काठमाडौं ।
भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा राख्नेगरी दूरसञ्चार सेवालाई केन्द्र सरकारको अस्थायी नियन्त्रणमा राख्ने दूरसञ्चार विधेयक बिहीबार संसदमा पारित भएको छ।
यसका साथै स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि लिलामी बिना स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा छ। यो विधेयक राज्यसभामा आवाज मतदानबाट पारित भएको हो। बुधबार लोकसभामा यसलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ मिलेको छ।
यसमा, केन्द्रीय सरकारले सार्वजनिक आपतकाल वा सार्वजनिक सुरक्षाको हितमा कुनै पनि टेलिकम नेटवर्कलाई नियन्त्रण लिन अनुमति दिन्छ। यसका साथै सार्वजनिक आपतकालीन अवस्थामा, सार्वजनिक हितमा वा अपराध गर्न उक्साउने सन्देश प्रवाह गर्न वा रोक्ने अनुमति पनि दिइनेछ।
यस विधेयकमा भनिएको छ कि केन्द्र वा राज्य सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाताहरूको प्रेस सन्देशहरूलाई सार्वजनिक आपतकाल र सार्वजनिक व्यवस्थामा लागू हुने नियमहरू अन्तर्गत प्रसारण निषेध नगरेसम्म रोकिनु हुँदैन।
भारतका सञ्चार मन्त्री अश्विनी वैष्णवले नयाँ भारतको आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर बेलायती युगका दुई कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्न दूरसञ्चार विधेयक २०२३ ल्याइएको बताए। उनले देशमा दूरसञ्चार टावरको संख्या २५ लाख पुगेको र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ८५ करोड पुगेको बताए।
विधेयकले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने १३८ वर्ष पुरानो भारतीय टेलिग्राफ ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यस विधेयकमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि लिलामीको सट्टा इजाजतपत्रमार्फत स्पेक्ट्रम छुट्याउने प्रस्तावले देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी रिलायन्स जियोलाई स्तब्ध बनाउनेछ। यस स्पेक्ट्रमका लागि विदेशी इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरूले लाइसेन्स मागेका थिए।
प्रकाशित: ७ पुष २०८०, शनिबार
