Technology Khabar १ पुष २०८०, आईतवार
काठमाडौं ।
चौधरी ग्रुपअन्तरगतको सीजी टेलिकम लिमिटेडको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुने भएको छ। कम्पनीले तोकिएको समयावधिभित्र अनुमति पत्रको लागि निवेदन र दस्तुर नै नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने भएको हो।
सीजीसँग हाल एक मात्र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र रहेको छ। उक्त अनुमति समेत सीजीले तत्कालिन एसटीएम टेलिकम संचार प्रालिलाई किनेर पाएको थियो। पछि २०७२ फागुन २१ गते उक्त नाममा संसोधन गर्दै सीजी टेलिकम राखिएको थियो।
कम्पनीको अनुमति पत्र २०६० मंसिर ५ गते जारी भएको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र नविकरणका लागि निवेदन तोकिएको समयभित्र नदिँदा लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले मंसिर १६ गते भित्र आफ्नो अनुमति पत्रको चौथो नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा मंसिर २० गते मात्र रिन्यूको लागि निवेदन दिएको थियो।
तर उक्त अवधिमा पनि कम्पनीले नविकरणका लागि बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाएसँगै लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने भएको हो।
यो लाइसेन्स नविकरण भएको भएमा कम्पनीले पाँच वर्षको लागि अनुमति पाउने थियो। तर कम्पनीको लाइसेन्स अव अनिश्चित भएको हो।
तर कम्पनीले दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
तर त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर कम्पनीले उक्त अवधि समेत नाघेपछि नविकरणको लागि निवेदन दिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
“ऐनअनुसार ३ महिनाअगाडि नै निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले त लाइसेन्स मितिभन्दा पछाडि त्यो पनि बिना दस्तुर निवेदन दिएको छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “अहिलेको प्रावधानअनुसार कुनै हालतमा कम्पनीको लाइसेन्स रिन्यु हुने संभावना छैन्।”
दूरसञ्चार नियमावलीमा तोकिएको ३ महिनाको सो अवधिमा पनि अनुमतिका लागि आवेदन नआएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
यहि आधारमा सीजीको अनुमति पत्र खारेजीमा परेको हो।
अहिलेकै अवस्थामा अनुमति पत्र नविकरणका लागि ढिलो निवेदन दिनु र आवश्यक दस्तुर तिरेको प्रमाण समेत पेश नगरेको कारण सीजीको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो।
तर प्राधिकरणको अर्को एक स्रोतले भने सीजीको अनुमति पत्र नविकरणको फाइल प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकोमा पुगेको जानकारी दिएको छ। तर हालसम्म अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको निर्णय भईसकेको छैन्।
“कानुनीरुपमा लाइसेन्स बच्ने कुनै आधार छैन्। निर्णय गर्नका लागि फाइल अध्यक्ष ज्यूकोमा पुगेको छ,” स्रोतले भन्यो, “सायद सोमबार यस बारेमा सार्वजनिक सूचनानै जारी हुनसक्नेछ।”
हालैमात्र युटिएलको इन्टरनेटको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हुँदा यो पनि खारेजी नै हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ।
“यसमा बच्ने कुनै आधार देखिँदैन्। तर के र कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षमा रहेको छ,” एक अधिकारीले भने।
सीजीले यसअघि पटक पटक आफूलाई जीएसएमको लाइसेन्स नदिएको आरोप प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई लगाउँदै आएको छ।
हालै मात्र चौधरी ग्रुपका एमडी निर्वाण चौधरीले एनसेललाई बचाउने समूहले नै सीजीलाई लाइसेन्स नदिएको खुला आरोप लगाएका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
निर्वाण चौधरीको आरोप- ‘सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिने पात्रहरु नै एनसेल काण्डमा संलग्न’
यसअघि पनि सीजीको जीएसएमको लाइसेन्सका विषयमा तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र चौधरी बिच दोहोरो आरोप प्रत्यारोपनै चलेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
जीएसएम सेवाको लागि अनुमति पत्र माग गर्दै सीजी टेलिकमको निवेदन
सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति पत्र रद्द भएपनि हाल संचालन गरिरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र भने कम्पनीसँग सुरक्षित रहेको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
व्यवस्थापन समूहले कामै नगरेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन स्मार्ट टेलिकमको माग
प्रकाशित: १ पुष २०८०, आईतवार
