काठमाडौं ।
आफ्ना कर्मचारीहरु विरुद्ध आन्तरिक बढुवा सम्बन्धित विषयमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विपक्षमा निर्णय आएको छ।
प्राधिकरणले कर्मचारीहरु विजय कुमार राय, अच्युतानन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, अम्बर स्थापित र रोजा किरण बासुकलालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणको मागमा “अनुमति नहुने” सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेसँगै मुद्दा हारेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयाको बारेमा उच्च अदालत पाटनले दिएको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको प्राधिकरणको निवेदनमा संयुक्त इजलासले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालतमा सो बारेको मुद्दामा विपक्ष रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण, पदपुर्ति समिति, मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखाको विरुद्धमा फैसला जारी गरेको थियो। सोही मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
प्राधिकरणले २०८० साउन २ गते दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतको निर्णयका विरुद्धमा प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेश समेतको माग गरेको थियो।
तर सो मुद्दामा २०८० मंसिर २२ गते शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधिद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको मागमा “अनुमति नहुने” निर्णय गरेको हो।
यसले गर्दा उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत १५ गते बुधबार दिएको सो विषयको फैसला नै कायम हुने देखिन्छ।
यसअघि उच्च अदालतले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कर्मचारीहरुको पक्षमा फैसला जारी गरेको थियो। जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, पदपुर्ति समिति, मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखालाई विपक्षी बनाईएको थियो।
प्राधिकरणका निर्देशकद्वय अम्बर स्थापित र बिजयकुमार रोय तथा उपनिर्देशकहरु अच्युतानन्द मिश्र, रोजा किरण बासुकला र बिजयकुमार राय यादबले यसअघि प्राधिकरणले खारेज गरेको आन्तरिक बढुवा प्रकृया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय महेशशर्मा पौडेल र ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले चैत १५ गते विपक्षीको निर्णयको विरुद्ध फैसला र आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको बैठकले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयामा आवेदन दिएका सबैलाई ‘कुनैपनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ भन्दै ‘अयोग्य’ घोषित गरेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकसहितको आन्तरिक बढुवा प्रकृयाको बारेमा विवाद उत्पन्न भएर मुद्दामामिला भएसँगै सबैलाई ‘अयोग्य’ भएको भन्दै सूचित गरेपछि सो विषयमा २०७९ असोज ९ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक बढुवामा ‘अयोग्य’ बनाएको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतको फैसला
यसैसँग सम्बन्धित विषयमा उल्लेखित कर्मचारीहरुले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धित मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षसहित बोर्ड विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८०, सोमबार
