अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु भन्छन्- ‘प्रविधिलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर’

काठमाडौं ।

इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्म नियमन गर्न नेपालले संसारभरका राम्रा अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा सरकारहरूले नियमन भन्दा नियन्त्रणको अभ्यास बढाएको प्रति चिन्ता गर्दै उनीहरूले नियन्त्रणले समाधान भन्दा समस्या थप जटिल बनाउने र आम प्रयोगकर्ताका अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाली प्रविधि विज्ञ प्रोफेसर डा. किलनाम चनले इन्टरनेट नियमन सबै देशका लागि सजिलो नभएको बताउँदै सीमित स्रोतसाधन हुने नेपाल जस्ता देशका लागि झनै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले प्रविधि विकास र नियमनमा विकासोन्मुख देशहरू विकसित देशहरूमाथि परनिर्भर नभई आफू जस्तै देशहरूको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। विश्व अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा एआईमा आधारित प्रविधिले ओगट्ने सङ्केत देखिएको भन्दै प्रोफेसर चनले कम विकसित देशहरूले पनि सम्पन्न देशहरू जत्तिकै फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने बताए।

विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले शनिवार ललितपुरमा आयोजना गरेको डिजिटल फ्रिडम समिट-२०२३ बोल्दै प्रोफेसर चोनले नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट बढी उपयोगी हुने भन्दै सबै सीमान्तकृत समुदायलाई इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिमा पहुँचको अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

लन एसिया श्रीलङ्काका अध्यक्ष प्रोफेसर डा. रोहन समराजीभाले नागरिक अधिकार र संविधानका प्रावधानहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म नियमका कानुन बनाउन नहुने बताए। श्रीलङ्काको संसदमा हालै प्रस्तुत ‘डिजिटल सेफ्टी विधेयक’लाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको ठहर गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले पनि थुप्रै प्रश्न उठाएको बताए। नियमन प्रक्रियागत, सहभागितामूलक र जनताप्रति जवाफदेवी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए। नेपाललाई कानुन र सरकारी नियमनमा मात्र केन्द्रित नभई नागरिक सचेतनामा जोड दिन सुझाव दिँदै प्रोफेसर समराजीभाले डिजिटल साक्षरतालाई महामारी रोक्ने भ्याक्सिन जस्तै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि माइकल क्रफ्टले प्रविधिसँग जोडिएका नैतिक सीमाहरूको बुझाइ प्रस्ट नभई नियमन गर्न गाह्रो हुने बताउँदै उस्तै परिस्थितिमा अरू देशहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरू सिक्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रविधिका कारण निम्तिने समस्या कम गर्न नागरिक सचेतनामा जोड दिँदै उनले डिजिटल साक्षरतालाई महामारी रोक्न भ्याक्सिन प्रयोग गरे जस्तै पूर्व सुरक्षा औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

आइक्यानका उपाध्यक्ष समिरन गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै स्थानीय संस्कृति र सामाजिक पक्षलाई हेरेर इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नु पर्ने बताए। इन्टरनेटको पहिचान नै विश्वव्यापी खुल्ला सञ्जाल भएकाले खण्डित इन्टरनेटका अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिनिधिसभाकी उप-सभामुख इन्दिरा राना मगरले प्रविधि साक्षरता नै नियमनको पहिलो चरण भएको बताईन्। राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू नै प्रविधि साक्षरताको सवालमा कमजोर रहेको कारण कानुनी संरचना तयार गर्न ढिलो भएको बताउँदै उनले सरकार र सांसदले प्रविधि सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु पर्ने बताईन् ।

समिटमा साइबर स्पेस नियमन, समावेशी इन्टरनेटका लागि डिजिटल प्रविधि पूर्वाधारको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सुरक्षा, डिजिटल सर्भिलेन्यास, इन्टरनेट खण्डीकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नियम जस्ता विषयमा प्रविधि विज्ञ, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरू छलफलमा सहभागी थिए।