काठमाडौं ।
जापानले कानूनी प्रक्रियाकालाई तिब्र बनाउनका लागि देशको डिजिटलाइजेशन चरणहरू बीच इलेक्ट्रोनिक गिरफ्तारी वारेन्ट र सोधपुछ रेकर्डहरू पेश गर्ने योजना बनाएको न्याय मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ।
हाल, जापानमा गिरफ्तार र सर्च वारेन्टहरू परम्परागत कागजी ढाँचामा न्यायाधीशहरूद्वारा जारी गरिन्छ, जसमा पुलिस अधिकारीहरूले उनीहरूलाई शारीरिक रूपमा अदालतमा उठाउन आवश्यक हुन्छ।
प्रस्तावित परिवर्तनले यी प्रक्रियाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एक सल्लाहकार प्यानलकाअनुसार अनुसन्धान र परीक्षणहरूसहित फौजदारी मुद्दा कार्यवाहीलाई आधुनिकीकरण गर्न विधान परिषद्को उपसमितिले अगाडि बढाएको फराकिलो पहलको हिस्सा हो।
सरकारले यी उपायहरू लागू गर्न र कानुनी प्रणालीलाई डिजिटल युगमा ल्याउन अर्को वर्षको प्रारम्भमा संसदमा विधेयक पेश गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रस्ताव अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले अनलाइन च्यानलहरूमार्फत संदिग्ध व्यक्तिहरूको प्रतिवेदन र बयान जस्ता अभिलेखहरू अदालतमा पेश गर्न सक्षम हुनेछन्।
थप रूपमा, थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य कानुनी प्रक्रियाको लागि अनुमति दिँदै वकिलहरूलाई इन्टरनेटमा दस्तावेजी प्रमाणहरूमा पहुँच प्रदान गरिनेछ र यसलाई प्रिन्ट आउट गरिनेछ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८०, मंगलवार
