काठमाडौं ।
भारतमा दूरसञ्चार सेवाग्राहीका लागि डिसेम्बर १, २०२३ देखि सिमकार्ड नियम परिवर्तन गरिएको छ। दूरसञ्चार विभागले खुद्रा विक्रेता र ग्राहक दुवैका लागि नयाँ सिमकार्ड खरिद गर्ने नियम परिवर्तन गरेको हो। यसका साथै दूरसञ्चार विभागले पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ।
भारतीय मिडिया रिपोर्टकाअनुसार दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले डिसेम्बर १ बाट नयाँ सिम कार्डहरू खरिद गर्न नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। अब ग्राहकले नयाँ सिम कार्ड खरिद गर्दा केवाईसी अपडेट गर्नुपर्नेछ।
साथै, सिमकार्डको डिलर पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यसबाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणले बल्क कनेक्सन खरिदमा रोक लगाएको छ। अनलाइन ठगी रोक्न सरकारले यी सबै नियम लागू गरेको बताईएको छ।
ग्राहकहरूले नयाँ सिम कार्ड किन्नका लागि डिजिटल रूपमा केवाईसी गर्नुपर्छ। जसमा ग्राहकले केही विवरण दिनु पर्नेछ। यी सबै विवरणहरू आधार कार्डमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर लिईनेछ। सिम कार्ड परिवर्तन गर्दा ग्राहकले केवाईसी पनि पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै कुनै पनि ग्राहकलाई ९० दिनपछि मात्रै पुरानो नम्बरको नयाँ सिमकार्ड उपलब्ध गराउन पाईने छ।
भारतीय दूरसञ्चार विभागले ठूलो मात्रामा सिमकार्ड खरिदमा रोक लगाएको छ। यसको सट्टा डीओटीले बिजनेस कनेक्सन जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीका लागि बल्क कनेक्सनका लागि सिम किन्न चाहेमा बल्क कनेक्सन दिन सकिन्छ। तर त्यसका लागि संस्थाले आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। जबकि एक व्यक्तिले एउटा परिचय पत्रमा बढीमा ९ सिमकार्ड मात्र किन्न सक्नेछ।
यस्तै टेलिकम अपरेटरहरूले अब आफ्ना फ्रान्चाइजीहरू, पीओएस एजेन्टहरू र वितरकहरू दर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, तिनीहरूको प्रमाणीकरण पनि गरिनेछ। सञ्चालकले नियम पालना नगरे १० लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८०, सोमबार
