करिब ४५ करोड रुपैयाँको नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच ओएलटी टेन्डर मिलेमतोमा दिने तयारी

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमले सिमित समूह वा कम्पनीले मात्र सहभागी हुनेगरी टेन्डर खुला गरेको देखिएको छ। सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमले केहि समयअघि खुलाएको करिब ४५ करोड रुपैयाँको टेण्डरमा सिमित समूह वा कम्पनीले मात्र सहभागी हुने किसिमले स्पेसिफिकेसनहरु राखेको खुलासा भएको हो।

कम्पनीले नेपालभरी हालको फिक्स्ड लाइन टेलिफोन र ब्रोडब्यान्ड प्रणालीलाई माइग्रेट/स्वाप/विस्तार गर्न र फाइबर-टू-द-होम सर्भिस (एफटीटीएच/FTTH) प्रयोग गरी फिक्स्ड लाइन टेलिफोनको माग पूरा गर्नुका साथै नेपालभर भ्वाइस, ब्रोडब्यान्ड डाटा सेवा र भिडियो सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले (एफटीटीएच) को लागि २०८० भदौ १५ गते (२०२३ सेप्टेम्बर १ तारिख) शुक्रबारको गोरखापत्रमा बोलपत्र आब्हान गरेको थियो।

कम्पनीले नविनतम प्रविधिमा कदम चालिरहेको समयमा सो टेन्डरले नयाँ उपकरणहरु भित्रने आशा गरिएकोमा टेन्डरमा सिमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी कागतपत्र तयार पारिएको आरोप लागेको छ।

उक्त सामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अदूरदर्शी तरिकाले मिलेमतोमा निर्माण गरिएको, हचुवामा बनाईएको र जस्को भविश्य सुनिश्चित नभएको बताईएको छ।

सो परियोजनाको उदेश्य भनेको सात लाख क्षमतासम्मको एफटीटीएच ओएलटी (FTTH OLT-Optical Line Terminal) र ईएमएस (EMS) प्रणाली जडान गरी हाल संचालनमा रहेका कपर अर्थात तामाको तार हटाइ अप्टिकल-फाइबरमा आधारीत ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी दिर्धकालिनरुपमा निस्चित नेटवर्कका ग्राहकलाई सलुसन सेवा प्रदान गर्नु हो।

यो टेन्डर गर्नुको प्रमुख उदेश्य भनेको विश्वको स्ट्याण्डर्ड सेवामा विद्यमान आधुनिक प्रणालीको सेवा प्रदान गर्न र बजारमा प्रभावकारीरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुका साथै प्राविधिक क्षमता, लचकता, अन्तर-अनुकूलता, र वृद्धियोग्यका साथै भविश्यमा बिना झन्झट यो टेन्डरमा खरिद गरिएका सबै ओएलटी मोडल्स चलाउन सक्नु हो।

तर कम्पनीले भने उक्त विषयलाई छाडेर सिमित समूह वा कम्पनीका लागि मात्र सहभागी हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लागेको छ।

उक्त टेन्डरमा सहभागी हुने अवधिभित्र केवल तीन कम्पनीहरु मात्र सहभागी भएको नेपाल टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त टेन्डरमा सहभागी हुनेमा ह्वावे, जेडटिई र अर्को जीन्यू टेक्नोलोजीज कम्पनी लिमिटेड रहेको छ।

“उक्त टेन्डर जेडटिईलाई मात्र दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। तर अरु सहभागी नहुँदा समस्या पर्ला भनेर ह्वावेलाई पनि त्यसमा बोलाईएको हो,” स्रोतले भन्यो, “तेस्रो कम्पनी भने जेडटिईमार्फत आएको हो। संभवत त्यसले न्यून मूल्य कबोल गरेको हुनुपर्दछ।”

स्रोतकाअनुसार वर्तमान कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी अर्याल नेतृत्वमा आएसँगै यसअघिका एमडी सुनिल पौडेलले खोलेका टेन्डरहरुमा पुनरावलोकन हुँदै आएको छ, तर यसलाई भने अगाडि बढाईएको छ।

“अन्य टेन्डरहरु पुनरावलोकन गर्ने, रोक्ने वा खारेज गरिएको भएपनि यसलाई भने अगाडि बढाईएको छ,” स्रोतले गत साता दाबी गर्यो।

तर नेपाल टेलिकमले चाहेको अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदै नविनतम प्रविधियुक्त उपकरणहरु भित्र्याउन सक्ने अवस्था अझै रहेको अर्को एक स्रोतले बताएको छ।

“नेपाल टेलिकमलाई उच्च लागतबाट बचाउन सो टेन्डरमा प्रस्तावित सबै प्रकारको ओएलटीसँग प्रस्तावित कन्ट्रोल कार्डहरू र अपलिङ्क कार्डहरू मिल्ने हुनुपर्छ। प्रस्तावित ओएलटीको सबै मोडेलहरूसँग प्रस्तावित सर्भिस कार्डहरू मिल्ने हुनुपर्छ,” स्रोतले भन्यो, “धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुको साटो सरकारी खरिद महंगो गराउने र चल्ने किसिमको भए हुने सामान मिलेमतोमा किन्न खोजेको देखिन्छ।”

यस्तै यस बारेमा जानकार स्रोतले बताएअनुसार उक्त टेन्डरमा माग गरिएको ओएलटीहरु मोड्युलर हो। यसमा कन्ट्रोलर कार्डहरु, सर्भिस कार्डहरू र अपलिङ्क इन्टरफेस कार्डहरू  इन्टर-कम्प्याटिबल हुनुपर्ने हुन्छ। सबै ओएलटीको मोडेलहरुमा मिल्ने खालको हुनुपर्दछ, जसले गर्दा सामान जगेडामा राख्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन र भन्डारण तथा संचालनमा सजिलो हुन जान्छ।

प्रस्तावित ओएलटीले १०० जी (100G) इन्टरफेस अपलिंक कार्ड लगाएपनि निर्बाध रुपमा संचालन हुनैपर्ने हुन्छ। जुन विषय टेन्डरमा उल्लेख नै गरिएको छैन र टेन्डरको स्फेसिफिकेसन बनाउनेले विज्ञताको दूरुपयोग गर्दै आफुले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ दूरुपयोग गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ।

यसका साथै नेपाल टेलिकमका लागि १०जी (10G) मात्र सपोर्ट गर्ने ओएलटी खरिद गर्ने मनसाय देखिन्छ जुन सरासर गलत हो।

नेपाल टेलिकमले बोलपत्रमा १० जी अपलिंक/नेटवर्क इन्टरफेस माग गरेको छ जुन अदूरदर्शी छ। यसैगरी टेन्डरमार्फत ४ ओटा १०जीका अपलिंक कार्डहरु मागेको छ, १०जीका अपलिंक कार्डहरुहरु नेपाल टेलिकमका ग्राहकका लागि चाँडैनै अपर्याप्त हुनेछ र फेरी १०० जीबीपीएस इन्टरफेस सपोर्ट गर्ने ओएलटीहरु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, वा ओएलटी १००जीबीपीएस सपोर्ट गर्ने नयाँ ओएलटी सोही भेन्डरसँग लिनुपर्ने हुन्छ।

यसको सिधा अर्थ एक पटकको टेन्डरबाट खरिद गरिएका सामानहरु अनुपयुक्त हुने वा कम क्षमताका हुँदा फेरी सोही कम्पनीसँग आपसी सहमतिमा थप उपकरण किन्ने र सरकारी खर्च बढ्ने छ भने टेन्डर पाउने कम्पनीले बार्गेनिङ्ग गरेर थप फाईदा लिने देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथै नेपाल टेलिकमले पनि एफटीटीएच सेवा बिस्तारमा जोड दिँदै आएका छन्। यसको अर्था दैनिकरुपमा थप ग्राहकहरुलाई सेवा बढाउँदै जानु हो। जसको लागि निकट भविश्यमा नै उच्च क्षमताका ओएलटीहरु आवश्यक पर्दछन्।

यसको लागि सबै ओएलटीहरुले १००जी अपलिंक सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा दिर्घकालिन ग्राहकको मागलाई धान्न सकियोस र साथसाथै अन्य ओएलटीहरुसँग पनि अन्तर-आबद्धता होस्। यसो हुँदा भविश्यमा कम्पनीले १०० जीको अपलिंक नेटवर्क कार्ड मात्रै खरिद गरे पुग्दछ।

तर टेलिकमका अधिकारीहरुले उक्त टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागेको उपकरणले निकट भविश्यमै काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने र थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारी कम्पनीको लगानी अझै बढ्ने छ।

यसैबीच एक व्यवसायीक स्रोतले भने हालको टेन्डरमा सहभागी भएको जीन्यू टेक्नोलोजीज नामक कम्पनी सन् २०२० को एक टेन्डरमा पनि सहभागी भएको तर उक्त टेन्डर पछि जेडटिईलाई दिईएको दाबी गरे।

“यसअघि पनि यस्तै किसिमको उपकरण खरिद टेन्डर मिलेमतोमा गरिएको थियो,” उक्त स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “त्यसबेला पनि जीन्यूको कागजात नक्कली भएको र नमिलेको भनेर जेडटिईलाई नै टेन्डर दिईएको थियो।”

उक्त टेन्डरको सूचनाअनुसार टेन्डर पाउने कम्पनीले आपूर्ति डेलिभरी जडान परीक्षणलगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त टेन्डरको लागि १ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ धरौटी नै राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

सूचनाअनुसार सो टेन्डर नेपाल टेलिकमको प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यालयले खुलाएको हो। त्यस समयमा, उक्त पदमा टेलिकमकी वर्तमान निमित्त एमडी पहाडी कार्यरत थिईन्। तत्कालिन एमडी पौडेल भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेसँगै निलम्बनमा परेका छन्।