कस्तो हुनुपर्छ डिजिटल नेपाल? -:वीरेन्द्रकुमार मिश्र

काठमाडौं ।

अटोमेसन प्रविधि वेबमा आधारित स्वचालित कार्यालय प्रणाली हो। यसमा कार्यालयका सबै प्रकारका काम कारबहीहरू कम्प्युटरकृत हुन्छन्। यसलाई कागजरहित कार्यालय प्रणालीको रूपमा पनि परिभाषित गरिन्छ। सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा प्रोसेसिङ गरेर कुनै निकायको लागि बिजनेस अटोमेसन गर्न सकिन्छ।

दिन प्रतिदिन नयाँनयाँ प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा अटोमेसनको परिभाषा पनि समयानुसार परिवर्तन भइरहेको छ। आजभन्दा २०÷२५ वर्षअघि र अहिलेको अटोमेसनको अवधारणामा निकै नै परिवर्तन भएको देखिन्छ। पहिला हार्डवेयरहरू पनि सीमित मात्रामा उपलब्ध थिए। नेटवर्किङको अवस्था पनि त्यस्तै थियो।

नेपालका कार्यालयहरूमा पूर्णअटोमेसन कल्पना बाहिरकै कुरा थियो। त्यसबेला विश्वका विकसित राष्ट्रहरूलाई समेत पूर्ण अटोमेसनमा जान गाह्रो थियो। हामीले प्रयोग गर्ने धेरैजसो उपकरण डिजिटल उपकरण हुन्। डिजिटाइजेनको प्रक्रिया प्रयोग गरिएका छन्। हामीले धेरै अघिदेखि प्रयोग गरिआएको कम्प्युटर, टेलिभिजन, मोबाइल, डिजिटल घडी, क्यामरा सबैमा डिजिटाइजेसनको प्रयोग भएको छ। हामी यसरी प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा डिजिटल संसारमा घुमिरहेका छौँ। तर पूर्ण अटोमेसन तथा डिजिटाइज भने केही वर्षअघिबाट मात्र अभ्यास गरिएको हो।

विश्वमा र नेपालको सन्दर्भमा पनि अटोमेसनलाई सुरुमा कम्प्युटराइजेसन भन्ने चलन थियो। जुन अटोमेसनको पहिलो चरण हो। विभिन्न कम्पनीहरूले लोकल एरिया नेटवर्कमा सर्भर राख्ने, त्यहाँ दुई चारओटा कम्प्युटर जोड्ने र आफ्नो एउटा फङ्क्सनका लागि अटोमेसन सफ्टवेयर बनाएर अपरेटरहरूले सञ्चालन गर्ने तथा प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो।

अहिले अटोमेसन भन्नाले कुनै पनि निकायको बिजनेस प्रक्रिया नै अटोमेट गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। क्लाइन्टको हिसाबले, इन्टरप्राइज तथा सरकारको हिसाबले पनि अटोमेसन हुनुपर्छ। अटोमेसनमा म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एमआईएस) तथा सपोर्ट सिस्टमलाई महत्वपूर्ण विषयको रूपमा लिइन्छ।

त्यस्तै, डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दा कागजमा वा भौतिकरूपमा भएको डाटालाई डिजिटाइज गर्ने अर्थात् ‘बाइनरी सिस्टम’अनुसार जिरो–वान भर्सनमा राख्नु हो। सामान्य अर्थमा डिजिटाइजेसन भनेको कम्प्युटर वा विभिन्न उपकरणले बुझ्ने भाषामा सूचना राख्ने तथा प्रोसेस गर्नु नै हो। यो एउटा प्रक्रिया हो। जसबाट शब्द, चित्र तथा ध्वनि डिजिटल स्वरूपमा प्रविष्ट भएर बस्छन्।

उपकरणमा राखिएको जानकारी ‘डिजिटल’ ढाँचामा रूपान्तर भएर बस्छ। यसरी राखिएको डाटालाई हेर्न, प्रयोग गर्न तथा भण्डारण गर्न, स्थानान्तरण गर्न, जानकारी लिन सकिन्छ। जस्तो; नेपाल सरकारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, इ-पासपोर्ट (एमआरपी), इमिग्रेसन, राजस्व विभागलगायतलाई डिजिटाइजेसनको अभ्यासको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यी सरकारी कार्यालयका प्रणालीहरू विभिन्न चरणमा तयार भएका हुन्।

अटोमेसनले कुनै पनि कार्यालयले दिने सेवालाई चुस्तदुरुस्त र सहज बनाउँछ। सेवामा पारदर्शिता आउनुका साथै उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि हुन्छ। जनताले सोचेअनुसारको सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् भने कर्मचारीले आफ्नो दक्षताअनुसारको काम गर्न पाउँछन्।

त्यस्तै, डिजिटलाइजेसन प्रविधिको अर्को पाटो हो। उदाहरणका लागि कुनै एउटा बैंकको सूचनालाई लिन सकिन्छ। सो बैंकले उपलब्ध गराउने बैंकिङ सुविधा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रक्रियाबाट दिइएको छ भने त्यो नै डिजिटलाइजेसन हो।

डिजिटलाइजेसनमा ग्राहकले चाहेअनुसार सबै प्र्रकारका सुविधा अनलाइनमै उपलब्ध हुन्छ। साथै, बैंकको व्यवस्थापन पनि अनलाइनबाटै सुरु भएको अवस्थालाई पूर्ण अटोमेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाल सरकारमा हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, इमिग्रेसन, राजस्व विभाग र सञ्चारले पूर्ण अटोमेसन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अटोमेसनमा नेपाल

नेपालले २०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट डिजिटल यात्राको थालनी गर्यो। आन्तरिक राजस्व विभागले २६ वर्षको अन्तरालमा डिजिटलाइजेसनमा प्रगति नै गरेको देखिन्छ। विभागमा सुरुमा अधिकतम एक सय २८ केबीपीएस इन्टरनेटमा काम गरिएको थियो। त्यसमा पनि डाटा ट्रान्सफर गर्न एकदम गाह्रो थियो। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा पहिला केबीपीएसमा भर पर्दथ्यौँ। अहिले हामी एमबीपीएसको कुरा गर्छौँ।

त्योबेला बनेको सफ्टवेयर समयसमयमा अपग्रेड पनि गरिरहेका छौँ। अझै पूर्ण अटोमेसनमा जान भने सकिएको छैन। कर व्यवस्था र प्रशासकहरूको कार्यशैली राम्रो नभएको कुरा उठिरहेको छ। पुराना सफ्टवेयरका सिस्टम नै रि–डिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिला तयार गरिएका सफ्टवेयरहरू त्यो समयका लागि ठीक थिए। अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिग डाटालगायतको अवधारणा आएको छ। यस्तो अवस्थामा बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा आन्तरिक राजस्व विभागले पहल गरेको देखिन्छ।

रि–डिजाइनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बिजनेस इन्फ्रास्टक्चर (व्यावसायिक पूर्वाधार) हो। त्यसमा इन्टेलिजेन्स सिस्टम कसरी बनाउने, कसरी एउटा करदाताले लगइन गर्नासाथ आफ्नो सामान्य जानकारी सहितका डाटा एक्सेलमा राखेर ट्याक्स रिटर्न फण्ड, डी–वान, डी–टु अटोमेटिक जेनेरेट गर्नेजस्ता इन्टेलिजेन्स सिस्टम हुनुपर्छ। जस्तो, मैले आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्ड राखे खर्च तथा आय सिस्टमले नै बनाउनुपर्छ। सिस्टमले नै यो अमूक क्षेत्रमा यस्तो जोखिम छ भनेर देखाउनुपर्ने हो। एआई, डाटा साइन्स, डाटा इन्जिनियरिङको कुरा यस्तै व्यवस्थाबाट सुरु हुने हो। यस्तो सुविधाले जुन प्रकारको करले गर्दा आफ्नो आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढी जोखिममा छ, त्यसलाई पत्ता लगाएर अटोमेटिक जेनेरेट गर्न सघाउँछ। यसले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैको समय तथा खर्चमा कटौती गरी उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ।

सरकारी सेवामा अटोमेसनको अवस्था

इ–गभर्नेन्सको कुरा गर्दा विश्वमा विशेष गरी कोरिया, फिनल्याण्ड, डेनमार्कको इ–गभर्नेन्स उत्कृष्टमा गनिन्छ। ई–गभर्नेन्सका लागि हामीलाई चाहिने पहिलो कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् नेसनल आईडी हो। अहिलेको अवस्थामा परिचयपत्रभन्दा पनि ‘भाइटल रजिस्ट्रेसन’ बढी आवश्यक देखिएको छ। भाइटल रजिस्ट्रेसनमा जन्म हुनासाथ जन्मदर्ता हुनुपर्ने, त्यसको युजर नम्बर लिएर जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटना त्यसमा समावेश हुनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई फाउन्डेसनल आईडीको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फाउन्डेशन अर्थात् आधार भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै बुझाउँछ। भाइटल रजिस्ट्रेसनको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अपग्रेड हुनु आवश्यक छ।

दोस्रो भनेको सरकारको डाटा सेन्टरको व्यवस्थापन साह्रै फितलो छ। डाटा सेन्टरमा ‘रिडन्डेन्सी’ हुनुपर्ने हो। काठमाडौंको डाटा सेन्टरमा समस्या आउँदा हेटौंडाको डाटा सेन्टरले अटोमेटिकरूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा सेन्टरमा समस्या आउँदा इमिग्रेसनमा २/३ घण्टा लाइनमा बस्नुपरेको अवस्था पटकपटक आइरहेको छ। यसले हामीलाई त दुःखी बनाउँछ नै विदेशी पर्यटकहरूको अगाडि शीर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो गुगलको सेवा कहिलै बन्द भएको सुनिँदैन नि, त्यस्तै हाम्रो डाटा सेन्टर पनि २४ सै घण्टा चलेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि क्लाउड कम्प्युटिङ आर्किटेक्चरको हिसाबमा जानु उपयुक्त हुन्छ। काठमाडौंको डाटा सेन्टरमा समस्या आयो भने हेटौंडाको डाटा सेन्टरबाट अटोमेटिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

एउटा डाटा सेन्टर बन्द हुँदा अर्को हुने सिस्टमका लागि अरू पनि डाटा सेन्टर तयार गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै, क्लाउड कम्प्युटिङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हिसाबमा जानुपर्छ। यसरी ई–गभर्नेन्सका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, डाटा सेन्टर तथा अर्को ट्रान्जेक्सन (लेनदेन)मा सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक छ। नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, पब्लिक कि इन्फ्रास्टक्चर डिजिटल सिग्नेचरका लागि एउटा प्राइभेट निकायलाई जिम्मा दिएको छ। डिजिटल सिग्नेचर वितरण, उत्पादन, डाटा तथा सर्भरले गर्छ। नियमनको जिम्मा भने प्रमाणीकरणको कार्यालयको हो।

कहाँ छ चुनौती ?

नेपाल सरकारले ‘सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७२’ जारी गर्यो। सो निर्देशिकाले विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणालीको संरचनामा एकरूपता कायम गर्न मानकीकरण गर्न त्यस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अन्तरसञ्चालन हुने व्यवस्था र आवश्यक व्यवस्था गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर सोअनुसार कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

त्यसको आधारमा हरेक सरकारी निकायले कुनै नियम बनाउँदा एउटा मापदण्डअनुसार गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीए)अनुसार बनाउनुपर्छ। जुनसुकै सरकारी निकायले काम गर्दा इन्टरप्राइज सोलुसनको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। इन्टरप्राइज सोलुसनअनुसार खास समस्या के हो, त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यहीअनुसार समाधान गर्न सकिन्छ। समस्या डाटा सेन्टरमा नै आएको हो या एप्लिकेसन वा सुरक्षाको हो, त्यो पत्ता लगाएर समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा सबै कार्यहरूलाई वैज्ञानिक तवरले परिभाषित गरिएको हुन्छ जसले गर्दा समय र बजेट कम लाग्छ।

तर हाम्रो देशमा हालसम्म त्यस्तो अभ्यास नै गरिएको छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र होस वा लाइसेन्स तथा पासपोर्टमा हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण छैन। देश बाहिरको जनशक्तिमा नै भरपर्नु परेको छ। त्यसैले अब इन्टरप्राइज सोलुसनमा जानुपर्ने देखिएको छ। यस्ता काममा नेपाली कम्प्युटर इन्जिनियरलाई नै सहभागी गराउन पाए धेरै कुरामा सहज हुन्छ। नेपाली जनशक्ति प्रयोगमा ल्याउँदा एक त उनीहरूले रोजगारी पाउँछन्, अर्को समस्या आएको अवस्थामा तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाली इन्जिनियरहरूलाई सफ्टवेयर विकास, डिजाइन, अध्ययन तथा सपोर्टमा सहभागी गराउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारी इन्जिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, निजी क्षेत्रबाट उत्कृष्ट जो कोहीलाई पनि छान्न सकिन्छ।

अहिले लाइसेन्समा समस्या आयो भने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्म पुग्नपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा समस्याको समाधान तत्काल गर्न असम्भव हुन्छ। सरकारले ल्याएको नागरिक निहित सेवालाई मध्यनजर गरेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसो त नागरिकहरू वा सेवाग्राही अशिक्षित हुँदा तथा साक्षर वा शिक्षितहरूको पनि प्रविधिमा पहुँच नहने समस्याले गर्दा अटोमेसन लागू गर्दा विभिन्न समस्या आएको छ। प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा गोपनीयता भंग हुने, सूचनाको चोरी हुने, प्रविधिमाथि निर्भरता बढेर सिर्जनशीलता हराउने डर पनि हुन्छ।

अटोमेसनका लागि गरिएका प्रयास

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटलाइजेसन सम्बन्धमा आफ्नो अवधारणासहित ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ तयार गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यसहित यो फ्रेकवर्क तयार गरिएको थियो। व्यापक क्षेत्र सामेल गरी तयार गरेको उक्त फ्रेमवर्कले विभिन्न आठवटा मुख्य क्षेत्र डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, पर्यटन र सहरी पूर्वाधार तथा ८० वटा उपक्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ। यसरी हेर्दा सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेसन’ भएमा पक्कै पनि हाम्रो समस्त काम गर्ने शैली र सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। व्यापक तयारी, ठूलो धनराशि, सरकार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता तथा हामी सेवाग्राहीको मानसिकता तथा प्रविधिप्रतिको विश्वासमा भर पर्दछ।

डिजिटलाइजेसनबाट आएको परिवर्तनको उदाहरणका रूपमा सेयर बजारको कार्यशैलीलाई लिन सकिन्छ। जहाँ सेयर अभौतिकीकरणलगायत सेयर निष्काशन, प्राथमिक बजारमा दिने निवेदन, बाँडफाँट, सेयर रकम भुक्तानी, दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री, सेयर स्वामित्व कायम, स्वामित्व हस्तान्तरण, पोर्टफोलियोको विवरण, बैंक खाताको प्रयोग आदि सबैजसो कार्य स्वचालित हुन्छन्। यसरी स्वचालित हुनुका पछाडि यहाँ राखिएको तथ्याङ्कहरू डिजिटलस्वरूपमा भएकाले सम्भव भएको हो। यदि यही कुरा भौतिक (फिजिकल)रूपमा थियो भने सबै कार्यको पछाडि व्यक्ति आफैँ दौडनुपर्ने हुन्थ्यो, जहाँ समय र श्रम दुवै नोक्सान हुन्थ्यो। त्यसैले डिजिटाइजेसनले काम गर्ने शैलीमा ठूलो परिर्वतन ल्याउन सम्भव भएको छ। अटोमेसनमा जानभन्दा पनि बढी चुनौती अपग्रेड गर्न हुन्छ। सिस्टम लागू गरेपछि पनि नयाँ इनोभेटिभ आईडियाहरू ल्याउन आवश्यक हुन्छ।

अटोमेसनमा के छ समस्या ?

सुरुमा त नेतृत्वमा नै समस्या देखिन्छ। नेतृत्वको प्रतिबद्धता नभई कुनै क्षेत्रको पनि विकास हुँदैन। हामीले कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिन हँुदैन। जस्तो; कुनै मन्त्रालय छ भने मन्त्री, विभाग छ भने महानिर्देशक नेतृत्वमा हुन्छन्। नेतृत्वलाई कन्सेप्ट क्लियर नभएसम्म यसमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस्तै, अटोमेसनलाई अपग्रेड गर्नुपरेको अवस्थामा पनि समस्या छ।

सिस्टम लागू भइसकेपछि नयाँनयाँ विचार ल्याउन जनशक्ति चाहिन्छ। त्यस्तै, यसलाई अगाडि बढाउन पनि दक्ष जनशक्तिहरू आवश्यक हुन्छ। यससँगै डाटाको सुरक्षाको पनि कुरा आउँछ। यी सबै विषयमा एक जनामात्र दक्ष जनशक्तिले काम गर्न सम्भव हुँदैन। यसले बिजनेस एफिसियन्सी बढाउनुका साथै नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउँछ।

नेपालमा हरेक वर्ष आठ हजार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ग्र्याजुएट हुन्छन्। नेपालबाट वर्षमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँको सफ्टवेयर निर्यात भएको छ। हामीसँग दक्ष जनशक्तिको कमी छैन। तर ती जनशक्तिलाई कसरी काम लगाउन वा व्यवस्थापनमा समस्या छ। बाहिरको काम दोब्बर तलबमा गरिरहँदा आधा तलब लिएर यहाँको काम गर्न चाहँदैनन्। बाहिर देशमा दक्ष जनशक्ति चिनेर तथा उसको दक्षता केमा छ त्यो पत्ता लगाएर सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञ बन्ने गरी काम दिएको हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो अवसर छैन। एउटा व्यक्तिले धेरै प्रकारको काम गर्दा कुनै पनि क्षेत्रको विज्ञ बन्न सक्दैन। जस्तो कि कसैको डाटा सुरक्षा वा पाइथन प्रोग्राममा विज्ञता छ भने त्यही आधारमा काम दिनुपर्यो। तर नेपालमा भने कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञ नै उपलब्ध नहुने अवस्था छ। आईआरडी एउटाले स्थानीय विज्ञलाई राखेकाले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। तर सरकारले आफ्नो जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रयास नै गरेको देखिँदैन।

अटोमेसनबाट भएका उपलब्धि

केही वर्ष पहिले कर तिर्नका लागि शंकर होटलदेखि कर कार्यालयसम्म लाइन लाग्थ्यो। पाँच घण्टापछि पालो आउँथ्यो, कर विवरण हेरेर नमिलेको अवस्थामा फर्काउँथ्यो। फेरि अर्को पटक जाने झण्झट हुन्थ्यो। तर अहिले अटोमेसनले गर्दा सेवाग्राहीलाई धेरै राहत मिलेको छ। करदाताले आफ्नै घरबाट नै कर तिर्न सक्छ। त्यस्तै, त्यहाँ संलग्न जनशक्ति अनुत्पादक कार्यमा संलग्न हुनुपरेकोमा अहिले सबैले दक्षताअनुसारको काम गर्न पाएका छन्। सेवाग्राहीको बारेमा पनि अनलाइन चेक गर्न सकियो। अनलाइन ट्रयाकिङ सजिलै गर्न सकिने अवस्था छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नागरिक एपलाई लिन सकिन्छ।

बाहिरबाट हेर्दा रोजगारी गुमेको देखिए पनि यसले त झन् कार्यदक्षता बढाएको छ। केही मानिसहरूको रोजगारी जाने कुरा त स्वाभाविक हो। अप्रत्यक्षरूपमा त यसको फाइदा नै फाइदा छ। यसले अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनका क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ।
विश्वमा फिनल्याण्ड ई–गभर्नेन्समा उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यस्तै, कोरियाले पनि विभिन्न प्रकारका अवार्डहरू पाएको छ। डेनमार्क, सिंगापुर तथा भारतले पनि अटोमेसनमा प्रगति गरेका छन्। नेपालले फिनल्याण्डको शैली अपनाउन अझै सम्भव छैन। त्यो अत्याधुनिक छ। त्योभन्दा कोरियाको अपनाउन सहज हुन्छ। भारतले पनि आफ्नो देशमा भएका र आप्रवासीरूपमा रहेका जनशक्तिबाट काम गरिरहेको छ। नेपालले पनि त्यसरी काम गर्न सक्छ। यस्ता उत्कृष्ट मेकानिजम भएका देशहरूको प्रविधि अपनाएर स्वामित्व सिर्जना गर्नुपर्छ।

अटोमेसनबाट लाभ लिन नसक्नुको कारण

नेपालले पनि अटोमेसनका नयाँनयाँ योजना त बनाएकै हो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि ल्याएको छ तर कार्यान्वयनमा भने आएन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले साइवर सेक्युरिटी, सरकारी डाटा सेन्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यटन, शहरी विकास सबैलाई समेटेको छ। तर यहाँ योजना ठूलाठूला ल्याउने त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

सूचना प्रविधिका नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटले पनि भूमिका त खेल्छ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै काम गर्ने जनशक्ति हो। सरकारले कार्यान्वयनका लागि एउटा टिम बनाउनु आवश्यक छ। डिजिटल हेल्थ वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनमा पनि हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। हामी नेपालीको गहन अध्ययन नै नगरी काम सुरु गर्ने बानीले प्रायः असफल हुन्छौँ। कुनै योजना अघि सारेपछि कार्यान्वयन र नियमनको मेकानिजम चाहियो। साथै, त्यसका लागि डेडिकेटेड जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा सबै दक्ष छन् भनेर भन्दिन तर केही तालिमहरू दिएको अवस्थामा विदेशी जनशक्तिको भर पर्नुपर्ने अवस्था भने पक्कै छैन। विदेशी एक्स्पर्ट ल्याएर स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिने तथा दक्ष बनाउने गर्नुपर्छ। नेपालको जनशक्तिलाई वास्ता नगरेर विदेशीको भर परेर समस्या आएको हो। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि विभिन्न तालिमका लागि बजेट त छुट्याइएको देखिन्छ। तर अझै पनि कर्मचारीहरूको उल्लेख्यरूपमा क्षमता अभिवृद्धि भएको देखिँदैन।

अटोमेसनबाट हामीले लाभ किन लिन सकेनौँ ?

नेपालमा त अझै पनि केको लागि अटोमेसन गर्ने भन्नेमा नै स्पष्ट नभएको अवस्था छ। यहाँको आवश्यकता तथा समस्याको बारेमा गहन अध्ययनको कमी रहेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो। त्यसैले अटोमेसन केको गर्ने? जस्तै; अमुक सेवा, बिजनेस भ्यालु वा सर्भिस भ्यालुका लागि गर्ने निश्चित हुनुपर्छ र त्यसको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। जनशक्तिको छनोट अटोमेसनको अर्को चुनौती हो। बजेट, वातावरणीय कुरा, माइग्रेसन, समय तथा अपग्रेड गर्नेलगायत कुराको योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

सबै सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै जाने कुरा निश्चित भए पनि सरकारी, गैरसरकारी र व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा सबै राष्ट्रको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ अहिले। नेपालमा डाटाको सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा नागरिकमा डर पैदा भएको छ। नागरिकमा डाटा चोरी हुने र हराउने चिन्ता छ। हालसम्म डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई पनि सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले समग्र आईटी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सूचना प्रविधि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। साइबर सुरक्षा नीति अझै पास भएको छैन । साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा भने तयार भएको छ।

कस्तो हुनुपर्छ डिजिटल नेपाल ?

एउटा कोठामा बसेर मोबाइल वा ल्यापटपबाट काम गर्न सकियोस्, पासपोर्टदेखि लाइसेन्ससम्मको काम घरमै बसेर गर्न सकियोस् र बिचौलिया भनेको डिजिटल मिडिया मात्र होस्। कुनै पनि सरकारी कामका लागि कार्यालय सकेसम्म पुग्न नै नपरोस्। प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ होस् जसको आधारमा राज्यले दिने सेवा मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरेर लिन सकियोस्।

नेपालमा सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक योजना तथा नीति कस्तो हुनुपर्छ?

अहिले नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले एउटै प्रकृतिका सफ्टवेयरका लागि वर्षेनि बजेट छुट्याइरहेको देखिन्छ। यसो गर्नुको सट्टा कुनै निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएर गुणस्तरीय तथा सुरक्षित र समयअनुसार अपग्रेड गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन दिनु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा एकातिर खर्च कम लाग्छ भने अर्कोतिर हरेक कार्यालयमा एउटै सफ्टवेयर प्रयोग हुँदा काममा एकरूपता आउँछ।

त्यस्तै, राज्यले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, विद्युतीय शासनको समग्र समन्वय, सहजीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। सार्वजनिक सेवामा रहेका जनशक्तिलाई नयाँनयाँ प्रविधिबारे अभ्यस्त गराउन तालिमहरू दिइरहनुपर्छ।

अटोमेसनको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ ?

अटोमेसनले कार्य सम्पादनमा मात्र नभई समग्र निर्णय प्रणालीमै पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउँछ। कुनै निर्णयमा डकुमेन्ट कहाँ पुग्यो, कसले के–गर्यो तथा ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्नेबारे सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै, प्रणालीमा जोडिएपछि एउटा सरकारी विभाग वा निकायबाट अर्कोमा चिठी, सूचना वा टिप्पणी पठाउन कागज डुलाइरहनु पर्दैन, त्यो काम सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी चिठीपत्रको दर्ता चलानी, विद्युतीय हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत गर्ने त्यस्तै जिन्सी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नियुक्ति सरुवालगायत पनि विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सकिने हुँदा सहज हुन्छ। एक पटक बुझाएको कागजात फेरि कहिले पनि बोकेर कार्यालय पुग्नुनपर्ने अवस्था नै अटोमेसनको भविष्य हो। आगामी दिनमा प्रत्येक नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचान समेत एक केन्द्रिकृत प्रणालीमा रेकर्ड गरी अन्य दस्तावेजहरूको एक डाटाबेस बनाउनुपर्छ र आवश्यक परेका बेलामा उसको प्रोफाइल वा जानकारीहरू एक क्लिकमै हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसले नागरिकलाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य पनि गर्नेछ। व्यक्तिको समय खर्च तथा सो बीचमा हुन सक्ने दुर्घटना र अन्य जोखिम मात्र होइन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि चाहिने कर्मचारी संख्या र खर्च पनि यसले न्यूनीकरण गर्छ। डिजिटलाइजेसनले सार्वजनिक सेवा दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ, डिजिटल फम्र्याटमा भण्डारण गरिएका अभिलेखहरू पनि व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर वा परिचयपत्रबाट खोजी गर्न सकिने छ। उदाहरणका लागि भारतमा आधारकार्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सोसल सेक्युरिटी नम्बरलाई लिन सकिन्छ। यस्तो हुन सकेमा अहिले चर्चा हुने गरेकोजस्तो पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेवा प्रदायक र उपभोक्ता वा सेवाग्राही आमनेसामने नभई सेवा प्रवाह हुने अवस्था आउनु भनेको ढिलासुस्ती हट्नु मात्र होइन, भ्रष्टाचार र बेइमानी पनि निमिट्यान्न हुनु हो।

यस्तो अवस्था आफैँ आउँदैन, त्यसका लागि चुस्तदुरुस्त नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सन् २०१८ मा सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त्यस्तो नीति कार्यान्वयनको दिशामा पहिलो पाइलो हुन सक्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तारका लागि पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय इन्टरनेट, भरपर्दो डाटा सर्भर तथा पछिल्लो प्रविधिका साथै दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। यहाँ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले नीति बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ भने जनशक्ति विकासमा पनि त्यस्तै सहकार्य हुन सक्छ। अहिले पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अधिकांश जनशक्ति निजी क्षेत्रबाटै उत्पादन भइरहेका छन्।

त्यसका साथै सरकारले गर्नैपर्ने कार्य भनेको प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्नु हो। सूचना प्रवाह, भण्डारण तथा प्रयोगमा विकास भएका नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ। त्यस दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गर्नका लागि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

तर अटोमेसनले प्राविधिकरूपमा डाटा म्यानुपुलेट हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। कार्यालय तथा सम्पत्ति सबै डाटा प्राविधिक कर्मचारीको हातमा हुने भएकाले सबै अवस्थामा विश्वसनीय नहुने जोखिम भने हुन सक्छ। तर त्यसको समाधान पनि प्रविधि नै हो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को अर्थचित्रबाट साभार

(वीरेन्द्रकुमार मिश्र सूचना प्रविधि विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)