काठमाडौं ।
सरकारले भन्सार सम्बन्धित कार्यलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विद्युतिय भुक्तानीलाई समावेश गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘भन्सार विद्येयक २०८०’ मार्फत भन्सारको कामकारबाहीमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई स्वीकार दिने भएको छ।
विद्येयकको दफा १४४ मा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा बुझाउनु पर्ने महसुल वा जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गर्न सकिने उल्लेख छ।
दर्ता विद्येयकमा भनिएको छ, “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने महसुल वा जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गर्न सकिने गरी विभागले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी ( इ-पेमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुनेछ।”
यसैगरी विद्येयकले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई थप परिस्कृत गर्दै सोही प्रणालीबाट कार्यहरु गर्न सकिने बनाउने भएको छ।
जसमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेशनल सिङ्गल विण्डो) को विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने उल्लेख छ भने राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन विभागले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसैगरी सरकारले विकास गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित निकायलाई आबद्ध गरिनेछ भने ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) बमोजिमको प्रणाली मार्फत कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
हालको भन्सार ऐन २०६४ मा पनि संसोधनमार्फत राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई समावेश गरिएको भएपनि त्यसलाई सिमित कार्यमा मात्र प्रयोगमा ल्याईएको छ।
हालको ऐनमा लेखिएको छ, “राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध भएको निकायले प्रचलित कानून बमोजिम निकासी वा पैठारीस“ग सम्बन्धित
इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, सिफारिस वा सूचना त्यस्तो प्रणालीबाट
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।”
यसैगरी सरकारले यसलाई सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट प्रणालीबाट कार्य गर्न सेवा प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज एवं व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेशनल सिङ्गल विण्डो) को विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न निकायले एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नको लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।
भन्सार विद्येयक २०८० ले विद्युतिय कागजातलाई पनि मान्यता दिने भएको छ। यसको अर्थ अनलाइन प्रणालीमा वा कम्प्युटर प्रणालीबाट जारी कागजातहरुलाई आधिकारीक मानिनेछ।
“अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी भन्सार अधिकृतले कम्प्युटर प्रणालीबाट मुद्रित गरेको जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजातमा कर्मचारीको दस्तखत नभए पनि त्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भए सरह मान्यता दिइनेछ।” ऐनमा भनिएको छ, “कार्यालयले उपलब्ध गराएको आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने वस्तुको घोषणा, सूचनाको आदानप्रदान वा जाँचपाससँग सम्बन्धित अभिलेखको आधारमा मुद्रण गरिएका कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत नभए तापनि त्यस्तो कागजातमा सम्बन्धित व्यक्तिको दस्तखत भए सरह मान्यता दिइनेछ।”
यसैगरी सरकारले विद्युतीय भुक्तानी तथा विद्युतीय कागजातको प्रयोगको बारेमा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विद्युतीय घोषणा, जाँचपास तथा राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी, कम्प्युटर प्रणाली सम्बन्धी, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धीका साथसाथै भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय सम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाईने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार
