एप्पलको डिफल्ट सर्च इन्जिन हुन गुगलले वर्षमा १८ बिलियन डलर तिर्ने गरेको रिपोर्ट

काठमाडौं ।

गुगलले म्याक, आईप्याड र आईफोनहरुमा सफारीमा पूर्वनिर्धारित सर्च इन्जिन हुन एप्पललाई हरेक वर्ष अरबौं डलर तिर्छ। त्यो, लामो समयदेखि सबैलाई थाहा छ। तर वास्तवमा गुगलले कति अर्ब तिर्छ, त्यो पैसासँग कुन तार जोडिएको छ, र यदि यो टाढा गयो भने के हुन सक्छ? भन्ने प्रश्नहरु हाल चलिरहेको अमेरिका विरुद्ध गुगल ट्रायलमा बारम्बार उठेका छन्।

तर, न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्टले एउटा विशिष्ट आंकडा प्रदान गर्दछ। यसले गुगलले एप्पललाई २०२१ मा “लगभग १८ बिलियन” भुक्तान गरेको बताएको छ। यसअघि ट्रायलको क्रममा न्यूनतम १० अर्ब डलर र अधिकतम २० अर्ब डलरसम्मको मूल्याङ्कन गर्ने अनुमान र अफवाह रहेका थिए।

त्यो रकमले एप्पल डिभाइसहरूमा गुगल प्राइम प्लेसमेन्ट मात्र प्रदान गर्दैन, यसले ऐतिहासिक रूपमा एप्पललाई आफ्नै खोज इन्जिन बनाउनबाट पनि रोकेको छ।

जोन जियानान्ड्रिया, एक पूर्व गुगल कार्यकारी जसले अहिले एप्पलमा मेसिन लर्निङ र एआई चलाउँछन्, उनले ट्रायलको क्रममा बयान दिँदै एप्पलले बिङ्ग किन्नदेखि लिएर आफ्नै खोज इन्जिन निर्माण गर्ने सबै कुरालाई विचार गरेको थियो तर गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र सम्झौता गुमाउने दुबै चिन्ता रहेको बताएका छन्।

यसैगरी, माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नाडेलाले पनि सो बारेमा बयान दिए र उनले एप्पललाई गुगल सम्झौता जारी राख्नको लागि अर्को कारण प्रस्तुत गरे।उनकाअनुसार, यदि यो टाढा गयो भने गुगलले समस्या निम्त्याउन सक्छ। गुगलले क्रोम र गुगल एपको प्रबर्द्धन गर्न, सफारीबाट मानिसहरूलाई टाढा लैजान र अन्य कुनै खोज इन्जिनसँग एप्पलको सम्झौताको मूल्यलाई सम्भावित रूपमा डुबाउनका लागि जीमेल, म्याप्स र यूट्यूब जस्ता अति-लोकप्रिय एपहरू प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा, गुगल/एप्पल सम्झौता पारस्परिक रूपमा लाभदायक मात्र थिएन तर यो शान्ति सन्धि जस्तो पनि हुन सक्छ।

टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार नाडेला सही थिए। हालैका वर्षहरूमा, एप्पलको निर्मित स्पटलाइट सुविधामा सुधारहरूबाट खतरामा, गुगलले स्पष्ट रूपमा क्रोममा समान सुविधा निर्माण गरेर स्पटलाइटलाई कम गर्ने तरिकाहरू खोज्यो, जसले उपयोगकर्ताहरूलाई फाइलहरू, सन्देशहरू र एपहरूबाट द्रुत तथ्यहरू र जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दछ।

गुगलसँग एप्पलको सम्झौताका सर्तहरू र प्रभावहरू अमेरिका विरुद्ध गुगल परीक्षणको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। न्याय विभागले तर्क गरेको छ कि यो एक प्रतिस्पर्धी एकाधिकारको मात्रा हो।