दशैं बिदा शुरु भएसँगै एमडीएमएसमा मोबाइल फोन दर्ता गराउन प्राधिकरणको आदेश

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइलहरु १५ दिनभित्र दर्ता गराउन प्रयोगकर्ताहरुलाई आदेश दिएको छ।

प्राधिकरणले दशैंको बिदा शुरु भएसँगै कात्तिक ४ गते मोबाइल दर्ता गर्न भन्दै नयाँ सूचनामार्फत १५ दिनभित्र दर्ता गराउन भनेको हो।

सूचनाअनुसार एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाईल ह्यान्डसेटहरू विधिपुर्वक १५ दिन भित्र एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गराउन भनिएको छ।

यसरी १५ दिनभित्र दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल ह्याण्डसेट नचल्ने चेतावनी दिएको छ।

“यस प्राधिकरणबाट संचालित Mobile Device Management System मा नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कमा आवद्ध भई दर्ता नभएका मोबाईल ह्यान्डसेटहरू विधिपुर्वक १५ दिन भित्र प्राधिकरणको MDMS प्रणालीमा दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ। यदि १५ दिन भित्र MDMS प्रणालीमा दर्ता नभएमा उक्त मोबाईल ह्यान्डसेटहरूमा नियमानुसार मोबाईल दूरसञ्चार सेवा अवरूद्ध हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ,” नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ।

यसअघि एमडीएमएसको दर्ता समयावधि १ महिना थप हुँदा पनि नियामक निकाय प्राधिकरणले जानकारी नपाउँदा उक्त समय गुमेको थियो भने प्रयोगकर्ताहरुले समेत दर्ता गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। उक्त समयमा प्राधिकरणले आफ्नै कमजोरीले १ महिनाको दर्ता अवसर गुमाएको थियो।

स्मरणरहोस्, हालसालै मात्र एमडीएमएसको भुक्तानी नदिएको भन्दै प्राधिकरणका लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतलाई दबाब दिएपछि उनले राजीनामा दिएका छन्। स्रोतले प्राधिकरणका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले असोज २९ गते सोमबार इमेल पठाएर उनलाई रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको टेक्नोलोजीखबरलाई स्रोतले जानकारी दिएको थियो।

आचार्यले प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको सहमतिमा नै एमडीएमएसको रकम भेण्डर कम्पनी न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई भुक्तानी दिन लेखा प्रमुख बस्नेतलाई चर्को दबाब दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

उक्त राजीनामाले प्राधिकरण भित्र चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ भने कर्मचारी यूनियनले समेत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।

हेर्नुस् समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणका लेखा प्रमुखको राजीनामा बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कर्मचारी यूनियनको माग

तर सोही विवादका बिच प्राधिकरणले दशैंको छुट्टीको मौका पारेर प्रयोगकर्ताहरुलाई १५ दिने चेतावनीयुक्त सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

“मानिसहरु दशै‌ंमा घर गएको बेलामा र करिब एक साता सरकारी छुट्टी भएको अवस्थामा सूचना निकाल्नु उचित हैन्,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “एमडीएमएसको भुक्तानीलाई यस सूचनामार्फत बैध बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।”

यसअघि नै बोर्डले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (Mobile Device Management System (एमडीएमएस) स्थापना गर्ने शिर्षकमा आ.व. २०८०/८१ मा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम, संचालन तथा वजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजनाको अवधी, आयोजनको लागत, संझौता, संचालनको सुनिस्चितता, भुक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हाल सम्म भएको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती, प्रणालीको Annual Maintenance सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीको Upgradation तथा End of Life(EoL), यसको कानुनि पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भए पश्चात यसवाट राज्यलाई हुने फाईदा समेतको विस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल भई टुङ्गो नलागे सम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धी कार्य नगर्ने र नगराउने निर्देशन प्राधिकरणलाई दिईसकेको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डले पारित गर्यो चालु आवको बजेट, व्यवस्थापनलाई दियो १६ बुँदे निर्देशन