काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नबुझाउने अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुलाई तत्काल बुझाउन भनेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम हालसम्म नबुझाएका सेवा प्रदायकहरुलाई बुझाउन निर्देशन गरेको हो।
प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त केहि सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा संचालन गरे वापत कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नियमानुसार नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणमा दाखिला गर्नु पर्नेमा पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत हालसम्म दाखिला गरेको नपाइएको उल्लेख गरेको छ।
जसमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यथाशिघ्र दाखिला गरी प्राधिकरणमा जानकारी गराउन भनिएको छ। हालसम्म तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही अगाडी बढाइने व्यहोरा समेत सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८०, बुधबार
