सेवा बन्द र खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन विद्युत प्राधिकरणको आदेश

  • Technology Khabar | १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार
सेवा बन्द र खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन विद्युत प्राधिकरणको आदेश

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल सेवा नै बन्द भएको र खारेजीमा परेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्नो बाँकी बक्यौता शुल्क रकम तिर्न भनेको छ।

विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय दरबार मार्गले विद्युत प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर भाडामा लिए बापतको महसुल बुझाउन भनेको हो।

विद्युत प्राधिकरणले यसरी भाडा बापतको महसुल रकम बुझाउनका लागि हाल सेवा बन्द रहेको टेलिकम अपरेटर युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) तथा इन्टरनेट सेवा संचालनको अनुमति नै खारेज भएको आईटेल कम्युनिकेसन प्रालि र एस्किना केबल नेटवर्क प्रालिसहित अन्य कम्पनीहरुलाई शुल्क बुझाउन भनेको छ।

प्राधिकरणकाअनुसार यसरी शुल्क नबुझाउने अन्य कम्पनीहरुमा काठमाडौं स्थित लुप नेटवर्क प्रालि र मोरङ्गको डिजिटल अप्टिकल इन्टरनेटमेन्ट नेटवर्क प्रालि रहेका छन्।

युटिएलको सेवा हाल बन्द रहेको छ भने कम्पनीको कार्यालय त्रिवेणी कम्प्लेक्समा संचालनरत छ। युटिएलले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत अर्बौं रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी रहेको छ। कम्पनीले उक्त रकम किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएको छ।

स्मरणरहोस् लुप नेटवर्कले केहि समयअघि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने भनेर लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिलो पटक आईपीओ ल्याउँदै, लुप नेटवर्कसले ४ करोडको शेयर जारी गर्ने

यसका साथै आईटेल कम्युनिकेसन्स पनि केहि वर्षअघि नै लाइसेन्स अनुमति पत्र नविकरण नगर्दा खारेजीमा परेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसंचार प्राधिकरणद्धारा आइटेल कम्यूनिकेसनको आइएसपी लाइसेन्स खारेज

प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतको प्रणाली सञ्चालन विभागसँग अप्टिकल फाइवर भाडामा लिने सम्झौता भए बमोजिम भाडा बापतको महसुल रकम प्रसारण निर्देशनालय, अर्थ महाशाखामा भुक्तानी बुझाउनुपर्नेमा उल्लिखित सेवा प्रदायकहरूबाट हालसम्म पनि भुक्तानी नबुझाएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको महसुल प्रसारण निर्देशनालय, अर्थ महाशाखासँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनेको छ।

“तोकिएको म्यादभित्र तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको महसुल नबुझाएमा सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायक वा सञ्चालकहरूको समेत विद्युत लाइन कट्टा गर्ने लगायत सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेतर्फ कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने,” सूचनामा भनिएको छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार