भारतद्वारा ल्यापटप र ट्याब्लेट आयात गर्न चाहिने लाइसेन्स आवश्यकतामा ढिलाइ

  • Technology Khabar | ८ आश्विन २०८०, सोमबार
भारतद्वारा ल्यापटप र ट्याब्लेट आयात गर्न चाहिने लाइसेन्स आवश्यकतामा ढिलाइ

काठमाडौं ।

भारतले ल्यापटप र ट्याब्लेटको आयात इजाजतपत्रको कार्यान्वयनलाई एक वर्षका लागि स्थगित गरेको केहि सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

हालको यस निर्णयले अघिल्लो नीतिबाट केहि फरक कदम चालिएको हुँदा यसले एप्पल र सामसङ जस्ता जायन्टहरू लगायत उद्योगका खेलाडीहरूले आलोचनाको सामना गर्न परेको बताईएको छ।

आयात नीतिमा परिवर्तन

यस कदमको उद्देश्य भनेको यसले चिन्ताहरू कम गर्ने र आयात दर्ता प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने रहेको छ। यद्यपि भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स विभागले यस विषयमा कुनै पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रस्तावित “आयात व्यवस्थापन प्रणाली” अन्तर्गत ल्यापटप, ट्याब्लेट र पीसीहरु आयात गर्ने कम्पनीहरूले पहिले योजना गरिएको “लाइसेन्स” को सट्टामा “रजिष्ट्रेसन प्रमाणपत्र” प्राप्त गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

साथै भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स विभागद्वारा आयोजित बैठकमा उद्योग प्रतिनिधिहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराइएको रिपोर्टमा भनिएको छ।

ल्यापटप, ट्याब्लेट र पर्सनल कम्प्युटरहरुको आयात लाइसेन्स आवश्यकताको प्रारम्भिक घोषणाले बजारमा प्रभाव पार्ने चिन्ता बढाएको थियो। यसअघि, कम्पनीहरूले स्वतन्त्ररूपमा त्यस्ता उत्पादनहरू आयात गर्न सक्थे भने अब नयाँ नियमअनुसार भारतमा तिनीहरूको बिक्रीको लागि विशेष अनुमति चाहिने छ।

उद्योगले प्रोडक्ट इन्ट्रीको लागि लामो समयको प्रतीक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको र विशेष गरी बिदाका अवधिहरूमा माग उच्च हुने समयमा यसले असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आएपछि भारत सरकारले आयात इजाजतपत्र कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। साथै यी आवश्यकताहरूको लागि नयाँ प्रभावकारी मिति यस वर्षको नोभेम्बर १ तारिख तोकिएको छ।

यद्यपी अक्टोबर ३१ सम्मलाई भने निर्माताहरूले अतिरिक्त इजाजतपत्रको आवश्यकता बिना नै ल्यापटप, ट्याब्लेट, पीसीहरुका साथै सर्भर इक्विपमेन्ट (उपकरण) हरू आयात गर्ने कार्यलाई जारी राख्न सक्नेछन्।

आयात इजाजतपत्र प्रणाली स्थगित गर्ने यो निर्णयले उद्योग सरोकारप्रति भारत सरकारको उत्तरदायित्व र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हितसँग सन्तुलनमा राख्ने निरन्तर प्रयासलाई झल्काउँछ।

सरकारले लाइसेन्सिङ अप्रोचको पुनर्मूल्यांकन गर्दैगर्दा कम्पनीहरूको लागि भने यो एक वर्षको समयले केही राहत हुने जनाइएको छ। साथै यी आयात नियमहरूमा थप विकास र सम्भावित समायोजनहरूको लागि उद्योग सरोकारवालाहरूले नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८०, सोमबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार