Technology Khabar २४ भाद्र २०८०, आईतवार
काठमाडौं ।
सामाजिक मिडिया फर्महरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट पशु क्रूरता सामग्री हटाउनु पर्ने भएको छ। यस्ता सामाग्री नहटाउने प्लेटफर्मले १८ मिलियन पाउण्ड स्ट्रलिङसम्म जरिवाना सामना गर्नुपर्छ।
पछिल्लो अनलाइन सेफ्टी बिल (अनलाइन सुरक्षा विधेयक)को परिवर्तनमा यस्तो प्रावधान पाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
मन्की (बाँदर) हेटर्स अनुसन्धानबाट विश्वव्यापी बाँदर यातनाको गिरोहको खुलासाबाट स्पष्ट रुपमा संशोधन आवश्यक भएको मन्त्रीले बताए।
विधेयकको उद्देश्यक इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्ने रहेको छ। यो कानुन २०२३ को अन्त्यसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको नयाँ संशोधन अन्तर्गत पशु क्रूरताका भिडियोहरूलाई ‘प्राथमिकता अपराध’ को रूपमा मानिनेछ। यसलाई बदला लिने पोर्न, बाल यौन दुर्व्यवहार र मार्ने धम्कीको अनुरुप लिइनेछ।
नयाँ प्रस्तावहरू अन्तर्गत, यदि सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले अवैध सामग्रीलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दैनन् र यसलाई हटाएमा, तिनीहरूले उनीहरूको विश्वव्यापी वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवानाको सामना गर्नुपर्नेछ।
बीबीसी आईको एक वर्ष लामो अनुसन्धानले इन्डोनेसियादेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म फैलिएको एक दुखद विश्वव्यापी बाँदरको यातना गिरोह पत्ता लागेको छ।
अन्डरकभर एक बीबीसी रिपोर्टरले एक निजी टेलिग्राम सन्देश सेवा ग्रुपमा प्रवेश गरेका थिए। जहाँ अमेरिका र बेलायतमा सयौं मानिसहरूले इन्डोनेसियाका मानिसहरूबाट बच्चा बाँदरहरूलाई यातना दिइने र मारिएको भिडियोहरूको लागि क्राउडफन्डिङ र त्यसपछि कमिसन र भुक्तानी गरिरहेका थिए।
अमेरिकामा वायुसेनाका एक पूर्व सदस्यलाई अभियोग लगाइएको छ र २० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। इन्डोनेसियामा दुई पुरुष जेलमा परेका छन् भने बेलायतमा तीन जना महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको क्रममा रिहा गरिएको छ।
एक विज्ञप्तिमा यूट्यूबले प्लेटफर्ममा पशु दुव्र्यवहारको ‘कुनै स्थान’ नभएको र यसले सयौं हजारौं भिडियोहरू हटाएको बताएको छ। टेलिग्रामले आफ्नो मोडरेटर निजी ग्रुपमा सक्रिय रूपमा निगरानी गर्न नसकिने बताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि सक्रिय बाँदर दव्र्यवहार ग्रुप छन्।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८०, आईतवार
