काठमाडौं ।
यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ। भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीटीएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनमा मात्र जीपीएस जडान गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए। निःशुल्कका अझै ६५ वटा कोटा बाँकी छन्।
विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जीपीएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीका कारण यो अभियानले गति लिन सकेको छैन। परियोजना हाल अलपत्र छ। विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ। सवारीसाधन जडानका लागि आएका छैनन् र व्यवसायी पनि इच्छुक देखिएनन्। हामी त सेवा दिन तयार छौँ।”
उनले जीपीएस जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको बताए। जीपीएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ। उनले भने, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो। निःशुल्क जोड्न आउनुस् नभए हामी तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ ।” जीपीएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन्। बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर जीपीएस लागु गर्न खोजेको छ।
दुई वर्षअघि जीपीएस जडान भएका ३५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यातायात व्यवसायीले भने नीति र कार्ययोजना स्पष्ट नभएका कारण विभाग आफैँ असफल भएको आरोप लगाएका छन्। परियोजना सक्न र क्षणिक स्वार्थका लागि काम सुरु गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आरोप छ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन। हामी त तयार छौँ तर जीपीएस जडानका लागि आउ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ। व्यवसायीले बुझ्न पाउनु पर्छ। व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन।” विभागका अनुसार जीपीएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ। जीपीएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८०, मंगलवार
