काठमाडौं ।
सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट शुल्क प्रणालीले टेलिभिजन महशुल बढ्ने देखिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्ताहरुले नहेर्ने च्यानलको पनि महशुल बुझाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भदौ ७ गतेदेखि मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
तर यो प्रणालीले विभिन्न टेलिभिजन च्यानल हेर्ने उपभोक्ताहरु माथि उल्टो प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
आलाकार्ट लागू हुनु अघि नेपालमा टेलिभिजनमा प्रसारण हुने १०८ सःशुल्क च्यानसहित सबै नेपाली च्यानलहरु ३०० सय रुपैयाँ मासिक शुल्कमा उपलब्ध हुँदै आएको थियो।
तर आलाकार्ट व्यवस्था नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको महशुल बढ्ने देखिएको छ। हाल ३०० रुपैयाँको सीमा भित्र पर्ने १०८ च्यानल बुकेका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै मूल्य सूची नै तोकिदिएको छ।
न्यूनतम २५० रुपैयाँ र च्यानल बुकेका आधारमा थप अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले हाल विद्यमान मासिक शुल्क भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आलाकार्ट प्रणालीअनुसार ८ च्यानल बुके रहेका छन्।
मन्त्रालयले यसका साथै शुल्क पनि तोकिदिएको छ। जसअनुसार स्टारको ३२ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, सोनीको १८ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, जी इन्टरटेन्मेन्टको १३ च्यानलको २५ रुपैयाँ, बनेट एण्ड कोलम्यानको ३ रुपैयाँ, डिस्कभरीको ४ च्यानलको २० रुपैयाँ, बीबीसीको प्रति च्यानल एक रुपैयाँ, होम बक्स अफिसको १५ रुपैयाँ प्रति उपभोक्ताले प्रति महिना भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। हल उपलब्ध बुकेको आधारमा २५० रुपैयाँमा उपभोक्ताले थप १९५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्न पाउँछन्।
अझै ९ ओटा च्यानलको बुके सूची आउन बाँकी छ र यसका लागि थप ५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
यसरी हेर्दा बुकेमा सूचीकृत सबै च्यानल हेर्न चाहेको खण्डमा उपभोक्ताले प्रति महिना ४५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ।
आलाकार्ट प्रणाली अनुसार उपभोक्तासँग कुन बुके छनोट गर्ने भन्ने विकल्प हुन्छ। तर बुके कटौती गर्दा उपभोक्तासँग च्यानलको पहुँच भने घट्नेछ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८०, शनिबार
