काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले हालै सार्वजनिक गरेको १ जीबीपीएस (१००० एमबीपीएस) सम्म उच्च गति भएको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवाको बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टिकरण माग गर्दै उक्त सेवा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले भदौ ४ गते टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै प्राधिकरणको अनुमति बिना सो १ जीबीपीएस (१००० एमबीपीएस) र ५०० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा बजारमा ल्याएको भनेको छ।
नेपाल टेलिकमले साउन २५ गते जीपोन प्रविधिमार्फत उपलब्ध गराइरहेको एनटी फाइबर इन्टरनेट मध्ये सवैभन्दा उच्च गति १०० एमबीपीएस रहेकोमा एक्सजीपोन प्रविधिमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएको जानकारी दिएको थियो। सो सेवा ५०० एमबीपीएस र १ जीबीपीएस गरी दुई वटा प्याकेजमा उलपब्ध हुनेछ। यसको डाउनस्ट्रिम क्षमता १० जीबीपीएस र अपस्ट्रिम क्षमता २.५ जीबीपीएस हुने बताएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
प्राधिकरणले टेलिकमको सो सेवाको बारेमा अनलाईन पत्रपत्रिका तथा सामजिक संजालहरुमार्फत मार्फत जानकारी पाएको भन्दै उक्त सेवाको महशुल दर स्वीकृत नगराएको जनाएको छ।
यसका साथै टेलिकमले प्राधिकरणको यसअघिको निर्देशन बिपरित आईपीटीभीसँग बण्डलिङ गराएकोमा समेत रोष प्रकट गरेको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२, दूरसञ्चार सेवाहरुको लागि शूल्क स्वीकृतिको लागि दिशानिर्देश तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको इन्टरनेट (इमेल सहित ) सेवा संचालन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम आफुले प्रदान गरेको सेवाको महसुलदर प्राधिकरणवाट स्वीकृत गराउन भनेको छ।
यसका साथै हालका सम्पूर्ण सूचनाहरु तत्काल बन्द गरेर तथा बण्डलिङ नहुने गरि महशुल स्वीकृत गराएर मात्र सेवा संचालन गर्न भनेको छ।
“प्राधिकरणको निर्देशन विपरित आईपीटीभी सेवा समेत समावेश गरि बण्डलिङ गरेको पाइएकोले १००० एमबीपीएस र ५०० एमबीपीएस प्याकेजहरु संचालन गर्न लागेको भनि प्रकाशित सम्पूर्ण सूचनाहरु तत्काल बन्द गरि प्राधिकरणको निर्देशन विपरित बण्डलिङ नहुने गरि उल्लेखित प्याकेजको महशुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम महशुलदर स्वीकृत गराई सोहि बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गरेर मात्र लागू गर्नुहुन्,” पत्रमा भनिएको छ।
अर्कोतर्फ टेलिकमका अधिकारीहरुले भने उक्त सेवाको बारेमा नियामक प्राधिकरणलाई अग्रिम जानकारी दिएको बताएका छन्। उनीहरुले अग्रिम जानकारी दिँदा पनि सेवा रोक्ने आदेश आउनु अचम्म भएको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८०, बुधबार
