काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न तयारी गरिरहेको विवादित ‘टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ्ग एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोस)’ वा (टेरामोक्स पनि भनिने) प्रणालीको बारेमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। टेरामोस शुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ।
अख्तियारले यस अघिदेखि नै चासो राख्दै आएको सो सिस्टमको बारेमा हालसालै सार्वजनिकरुपमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएसँगै थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ।
टेलिकम कम्पनीहरुले समेत सो प्रणाली राख्नुपर्नाको बारेमा प्रश्न गरेको र आफ्नो सिस्टममा त्यसलाई जोड्न नसक्ने बताएसँगै अनुसन्धानका लागि थप दबाब परेको बताईएको छ।
यसअघि पनि सो प्रणालीका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग सोधपुछ गरेको आयोगले हालै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सो बारेमा भएका सबै कागजातहरु लगेको छ।
स्रोतकाअनुसार अख्तियारले मागेपछि प्राधिकरणले टेरामोसको बारेमा भएका शुरुवातदेखिका सबै कागजातहरु गत साता नै अख्तियारमा पुर्याएको थियो।
“अख्तियारले टेरामोसको बारेमा सबै कागजात माग गरेको र प्राधिकरणले गत साता नै सक्कल निर्णय र सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु बुझाएको छ। अब यसको बारेमा अख्तियारले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि मात्र केहि जानकारी आउला,” स्रोतले भन्यो।
उता अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले यस बारेमा तत्काल के भईरहेको छ भनेर भन्न नसकिने बताए। उनलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा भने, “म मिटिङ्गमा छु, त्यस बारेमा बुझेर मात्र खबर गर्छु।”
यसैबीच सो बारेमा जानकार अर्को एक स्रोतले भने अख्तियारले टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरुलाई राखेर नै टेरामोसको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
“यस बारेमा प्राविधिकहरु र टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरुलाई नै जिम्मा दिईएको छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।
टेरामोस जडानका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले समेत अनिच्छा देखाएका छन्। उनीहरुले यस बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र यस्तो प्रणालीले ग्राहकहरुको व्यक्तिगत जानकारी जोखिमा रहेको बताउँदै आएका छ्न।
यस्तै आफूहरुले पहिले राजस्व, फ्रड कन्ट्रोल लगायतका सिस्टमहरु प्रयोगमा ल्याएर संचालन गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
एनसेलले त यसअघि नै त्यस बारेमा थप अध्ययन गर्ने बताएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
एनसेलले भन्यो:- ‘टेरामोस सिस्टममा जोडिएको छैन्, ग्राहक गोपनीयता हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा’
टेरामोसमार्फत ग्राहकहरुको सीडीआर अर्थात कल डिटेल रेकर्ड नै भेन्डरको अर्थात उक्त प्रणालीको जिम्मा लिएको कम्पनीको स्टोरमा भण्डारण हुने र त्यस्तो डाटा संवेदनशिल हुनेहुँदा प्रणालीको बारेमा थप आशंका व्यक्त गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको समेत चासो
एकातर्फ अख्तियारले काजगातहरु माग गरेसँगै अर्कोतर्फ टेरामोस बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत विशेष चासो रहेको छ। केहि दिनअघि उनले मिडियाका सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा सो प्रणाली लागू नहुने बताएका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
उक्त प्रणाली किन ल्याईयो र त्यसको आवश्यकता वा औचित्य के भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ। जसले गर्दा प्राधिकरणले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रणालीको बारेमा बिस्तृतमा जानकारी दिने तयारी समेत गरेको स्रोतको दाबी छ।
“प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस बारेमा जानकारी गराउने र प्रणाली चाहिने बारेमा आस्वस्त तुल्याउने काम हुनेछ,” स्रोतले भन्यो।
यो पनि हेर्नुस्-
विवादित ‘टेरामोस’ सम्बन्धि तत्कालिन मुद्दाको विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरण ‘भ्याकेट’मै नगएको खुलासा
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८०, मंगलवार
