भारतमा सिमकार्ड बिक्रीमा नयाँ नियम, ई-केवाईसी प्रमाणीकरण अनिवार्य

काठमाडौं ।

भारतीय सरकारले सिमकार्डमार्फत हुने साइबर ठगी रोक्न कडा कदम चालेको छ। साइबर ठगीका बढ्दो घटनालाई रोक्न ठूलो संख्यामा सिमकार्ड खरिद गर्दा अब प्रहरी प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

छिमेकी देश भारतका केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले सिमकार्ड बिक्री गर्ने डिलरलाई प्रहरी प्रमाणीकरणबिना सिमकार्ड नदिने घोषणा गरेका छन्। हालै दूरसंचार विभाग र धेरै राज्यको प्रहरीले मिलेर ६७ हजारभन्दा बढी सिमकार्ड डिलरलाई कालोसूचीमा राखेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।

भारतीय दूरसञ्चार विभागले पनि ५० लाखभन्दा बढी मोबाइल नम्बर ब्लक गरेको छ भने भारु १० लाखभन्दा बढी मोबाइल नम्बर ब्लक गर्ने तयारी भइरहेको छ।

गएको बिहीबार केन्द्रीय मन्त्रीले डिजिटल ठगीका घटनालाई रोक्न सरकारले सिमकार्ड डिलरहरूको प्रमाणीकरण आवश्यक बनाएको बताएका थिए। यति मात्र होइन, सरकारले ‘बल्क कनेक्सन’ दिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ। सिमकार्ड डिलरहरूले अब पुलिस प्रमाणीकरण गराउनु पर्नेछ। सिमकार्ड डिलरहरूको प्रमाणीकरण टेलिकम अपरेटरले गर्नेछ। यसको उल्लंघन गर्ने कम्पनीले भारु १० लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

यसबाहेक, केन्द्रीय मन्त्रीले दुरुपयोग रोक्नको लागि छापिएको आधार कार्डको जनसांख्यिकीय विवरणहरू खिच्न अनिवार्य बनाएको बताए। यसका लागि प्रिन्ट गरिएको आधार कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्नेछ।

सिम कार्डमा नयाँ नियम

समाचारकाअनुसार अब सिम कार्ड खरिदका लागि आधार कार्ड बाहेक, सिम खरिदकर्ताले मतदाता कार्ड, रासन कार्ड, राहदानी आदि जस्ता अन्य परिचय पत्रहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।

यस बाहेक, आधार ई-केवाईसीको लागि थम्ब इम्प्रेशनको साथ, आईआरआईएस (IRIS) मा आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पनि स्वीकृत गरिएको छ।

प्रयोगकर्ताको सिम कार्ड अर्थात् मोबाइल नम्बर बन्द भएको मितिबाट ९० दिनसम्म अन्य कुनै प्रयोगकर्तालाई जारी गर्न पाईने छैन। प्रयोगकर्ताले सिम कार्ड स्वाप गर्नको लागि सम्पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। नयाँ सिमकार्डबाट २४ घण्टासम्म न आउटगोइङ कल गर्न सकिने छ न त कुनै आगमन सन्देश प्राप्त हुनेछ। यस कारणले, सिम स्वाप ठगी रोक्न सकिने बताईएको छ।

यसैगरी प्वाइन्ट अफ सेल अर्थात् सिमकार्ड डिलरहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रिया टेलिकम अपरेटरहरूले गर्नेछन्। कुनै पनि प्वाइन्ट अफ सेलले नक्कली सिमकार्डहरू जारी गरेमा र त्यस्ता गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न पाइएमा ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।