काठमाडौं ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ आधारमा वर्गिकरण गर्दै कर बुझाउन ताकेता गरेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा सेवा दिएको र नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय संचालन गरिएको भन्दै उक्त कर लिन पाउने जिकिर गरेको छ।
नगरपालिकाले साउन २९ गते इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) लाई पत्र पठाउँदै नयाँ वर्गिकरणको आधारमा कर तिर्न निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाका उपनिर्देशक प्रभाष कुमार चालिसेले पत्र पठाउँदै कर बुझाउन सहयोग गरिदिन भनेका हुन्।
“भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय संचालन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (कम्पनी)हरुलाई साविकको प्रतिग्राहक संख्याको सट्टा तपसिलको वर्ग विभाजन अनुसारको कर आ.ब.२०७९/०८० देखि लागू भएकोले सोहिअनुसार नगरपालिकामा कर बुझाउने सम्बन्धमा सहजिकरणको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु,” पत्रमा भनिएको छ।
यसअघि नगरपालिकाले प्रति ग्राहकको आधारमा नगरपालिकालाई कर तिर्न भनेको थियो। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार क्षेत्र स्थानीय तहअन्तरगत नपर्ने र संघिय सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कर तिर्न अस्विकार गरेका थिए।
उनीहरुले संघिय सरकारका साथै हरेक स्थानीय तहमा कर तिर्ने अवस्था आएमा इन्टरनेट सेवा शुल्क अत्यन्त महंगो हुने र ग्राहक शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाले भने भक्तपुर नगरक्षेत्र भित्रका ग्राहक संख्याको आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई वर्ग विभाजन गरेको जानकारी दिएको छ।
जसअनुसार १,००० भन्दा बढि ग्राहक भएकोमा ‘क’ वर्गमा पर्ने र रु.५०,००० कर तिर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तै ५०१ देखि १,००० सम्म ग्राहक भएकोमा ‘ख’ वर्गमा पर्ने र यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले रु.३०,०० कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसका साथै ५०० सम्म ग्राहक भएकोमा ‘ग’ वर्गमा राख्दै सेवा प्रदायकहरुलाई रु.२०,००० नगरपालिकालाई कर तिर्न भनेको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार
