काठमाडौं ।
भारतमा सरकारले देशभर भइरहेका साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि दोब्बर गतिमा काम थालेको छ। दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले साइबर अपराधमा संलग्न मोबाइल नम्बरहरू बन्द गरेको छ।
समाचारकाअनुसार दूरसञ्चार विभागले १.१४ करोड मोबाइल कनेक्सन मध्ये ६० लाख मोबाइल कनेक्सनलाई बोगस भनेको छ। तीमध्ये ५० लाख भन्दा बढीको कनेक्सन विभागले काटेको छ। डीओटीले अन्य नक्कली मोबाइल जडानहरूमा कडा कारबाही गरिरहेको छ, जुन चाँडै ब्लक गरिनेछ।
साइबर अपराधमा भारतीय सरकारको कडाई
भारतीय मिडिया इटी टेलिकमको रिपोर्ट अनुसार, ७ लाख बैंक खाताहरू, पेटीएम, फोनपे जस्ता वित्तीय खाताहरू यी नक्कली मोबाइल नम्बरहरूसँग जोडिएको पाइएको छ। साइबर अपराधीहरूले यी खाताहरूमार्फत मानिसहरूलाई पैसा ठगिरहेका थिए।
दूरसञ्चार विभागकाअनुसार सरकारी संस्था र विभागको नाममा ठगी गर्ने साइबर अपराधीको ठूलो सञ्जाल फेला परेको छ। आरबीआई, गृह मन्त्रालय, बैंक र दूरसञ्चार विभागले मिलेर यस्ता साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि तयारी गरेका छन्।
दूरसञ्चार विभागका एक अधिकारीले देशका विभिन्न राज्यको प्रहरीसँगको सहकार्यमा हराएको र चोरी भएका मोबाइल ट्रेसिङ थालेका छन्। विभागले यस सम्बन्धमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका पुलिस प्रमुख र मुख्य सचिवहरूलाई पत्र लेखेको छ। उनीहरूलाई हराएको र चोरी भएको मोबाइल फोन र डिभाइस फिर्ताको सम्बन्धमा दर्ता भएका एफआईआरहरू बारे जानकारी दिन भनिएको छ।
यसैबीच सेन्टर इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिष्टर (सीईआईआर) को तथ्याङ्क अनुसार मे १६ मा सुरु गरिएको वेबसाइटमा अहिलेसम्म ७.२५ लाख मोबाइल नम्बर र २.९५ लाख डिभाइसहरू ट्रेस गरिएको छ। कर्नाटक, महाराष्ट्र र तेलंगानामा हराएको मोबाइल फोन पत्ता लगाउन राम्रो काम भइरहेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८०, बुधबार
