काठमाडौं ।
संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले व्यावसायिक मानव अन्तरिक्ष उडानमा नियमहरू बनाउन नयाँ समिति सुरु गरेको छ।
व्यावसायिक मानव अन्तरिक्ष उडानहरूमा बसोबास गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिन तथा सुरक्षा नियमहरूको विकास तथा लागत जाँच लगायतका नियमहरु बनाउने सरकारी तथा उद्योग अधिकारीहरू सहित २५ सदस्यीय समिति सुरु गरेको हो।
उक्त समितिले “एफएएलाई समय उपयुक्त हुँदा- व्यावसायिक मानव अन्तरिक्ष उडान ओक्युप्यान्ट सुरक्षाको लागि राम्रोसँग सूचित, विचारशील, नियामक व्यवस्था गर्न र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ” एजेन्सीले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भन्यो।
एफएएको नयाँ नियम बनाउने समितिको सह-अध्यक्ष मिन्ह ए गुयेन, एफएएको रणनीतिक व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक मेरी लिन डिट्टमार, मुख्य सरकार र निजी अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माणकर्ता एक्सीओम स्पेसमा बाह्य सम्बन्ध अधिकारी छन्, जसमा अन्य प्रमुख व्यावसायिक स्पेसफ्लाइट कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरू पनि रहेका उल्लेख छ।
एफएएले यसलाई सिकाइ अवधि पनि भनेको छ। अक्टोबर १ मा समाप्त हुने गरी नियमहरूमा रोक लगाउने दुई महिना अघि समितिको घोषणा गरेको उल्लेख छ।
कंग्रेसले २००४ मा उद्योगलाई विभिन्न अन्तरिक्ष यान डिजाइनहरू प्रयोग गर्न तथा सञ्चालन अनुभव प्राप्त गर्न अनुमति दिनको लागि मोरेटोरियम लगाएको थियो। एफएएले सुरक्षा नियमहरू बनाउन थालेको बताइएको छ।
सिकाइ अवधि मूल रूपमा २०१२ मा समाप्त हुने तालिका थियो। व्यावसायिक अन्तरिक्ष उडान प्रदायकहरूको ढिलो प्रगतिको कारण कंग्रेसले यसलाई २०२३ मा दुई पटक विस्तार गरेको हो।
स्पेसएक्स, ब्लुओरिजिन, र भर्जिन ग्यालेस्टिकका ग्राहकहरूले हाल तय गरिएको एक सहमति नियम अन्तर्गत उडान गर्नपर्ने अवस्था छ जसमा कम्पनीहरूले कक्षीय वा सबर्बिटल उडानहरूमा संलग्न जोखिमहरू खुलासा गर्नुपर्ने छ।
मानिसहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले एफएएसँग प्रक्षेपणमा अधिकार रहेको छ भने संघीय कानूनद्वारा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको अवस्थामा बाहेक बोर्ड लन्च सवारीहरूमा बस्ने सुरक्षालाई नियमन गर्न निषेध गरिएको पनि बताइएको छ।
एफएएले केवल चालक दलका सदस्यहरूलाई अन्तरिक्ष उडानको जोखिम तथा खतराहरू बारे सचेत गराउनु पर्ने र विस्तृत, सूचनाकृत सहमति, फारममा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
यसका साथै एफएएले व्यावसायिक मानव स्पेसफ्लाइट ओक्युपेन्ट सुरक्षाका लागि सिफारिस गरिएका अभ्यासहरू अद्यावधिक गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। एजेन्सीले स्वैच्छिक सहमति मापदण्डहरू विकास गर्न विभिन्न संस्थाहरूसँग काम गरिरहेको बताएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८०, आईतवार
