काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै, विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) सँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाइने छ। सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र (National Id)समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (Centralised KYC) प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा बताइएको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८०, आईतवार
