स्पाम कल, एसएमएस रोक्न असफल भएकोमा भारतमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई ३५ करोड भारु जरिवाना

  • Technology Khabar | ७ श्रावण २०८०, आईतवार
स्पाम कल, एसएमएस रोक्न असफल भएकोमा भारतमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई ३५ करोड भारु जरिवाना
सांकेतिक

काठमाडौं ।

छिमेकी भारतमा टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्कमा स्पाम कल र एसएमएस रोक्न असफल भएपछि ठूलो जरिवाना तिर्नुपरेको छ। गत महिना, टेलिकम नियामक ट्राईले टेलिकमहरूलाई प्रमोशनल कल सन्देशहरूको लागि ग्राहकहरूबाट सहमति प्राप्त गर्न एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यस सम्बन्धमा दूरसंचार मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राज्यसभालाई लिखित जवाफमा टेलिकम कम्पनीहरूले टेलिकम कमर्शियल कम्युनिकेसन ग्राहक प्राथमिकता नियमन (TCCCPR) को उल्लङ्घन गरेको कारण गत दुई वर्षमा क्रमशः १५,३८२ र ३२,०३२ कनेक्सनहरू काटेको बताएका छन्।

ट्राइले दर्ता टेलिमार्केटरहरूको सहमति बिना कमर्शियल कम्युनिकेशन रोक्न असफल भएकोमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई ३४.९९ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ।

टेलिकम कम्पनीहरूलाई तयार गर्न निर्देशन दिइएको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा पहिलो चरणमा ग्राहकले मात्र प्रवर्द्धनात्मक कल र एसएमएस प्राप्त गर्न आफ्नो सहमति दिने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि फर्महरूले ग्राहकहरूलाई प्रचार सन्देशहरू पठाउनको लागि उनीहरूको सहमतिको लागि सम्पर्क गर्न सक्षम हुनेछन्।

रिलायन्स जियो र भारती एयरटेल जस्ता दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पनि सहमति सन्देशहरू पठाउन १२७ बाट सुरु हुने सर्ट कोडहरू प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्पाम कल र म्यासेजको समस्याबाट बच्न ट्राईले टेलिकम कमर्शियल ग्राहक प्राथमिकता नियमावली जारी गरेको थियो। थप रूपमा, ब्लकचेन (डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी -डीएलटी) मा आधारित पारिस्थितिकी प्रणाली सिर्जना गरिएको थियो।

यी नियमहरू अन्तर्गत, सबै व्यावसायिक प्रवर्द्धकहरू र टेलिमार्केटरहरूले डीएलटी प्लेटफर्ममा दर्ता गर्न र दिनको समयमा आफ्नो रोजाइको दिन र समयमा विभिन्न प्रचार सन्देशहरू प्राप्त गर्न ग्राहकबाट सहमति प्राप्त गर्न आवश्यक थियो। यस प्लेटफर्ममा करिब २.५ लाख संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। गत वर्ष, ट्राईले रिपोर्ट गरेअनुसार यसले दर्ता गरिएको टेलिमार्केटरहरूका लागि ग्राहक गुनासोहरू ६० प्रतिशतले घटाएको छ। यद्यपि, गैर-दर्ता गरिएको टेलिमार्केटरहरूबाट स्पाम कलहरू र सन्देशहरू समस्याको रूपमा जारी छन्।

आर्थिक ठगीमा दूरसञ्चार स्रोतको दुरुपयोग रोक्न संयुक्त कार्ययोजना पनि तयार भइरहेको छ। यसका लागि ट्राई बाहेक भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड र उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा नियामकहरूको संयुक्त समिति गठन गरिएको भारतीय मिडियाहरुको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८०, आईतवार

तपाइको प्रतिक्रिया