काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण प्राधिकरण बोर्डका विरुद्ध कर्मचारीहरुले दायर गरेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणसहितले अदालतको फैसलालाई नमानेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले गएको बुधबार मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई शुक्रबार गरिएको हो।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै निवेदकहरुको पक्षमा निर्णय अदालतको अपहेलाना भए/नभएकोमा लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु रविन्द्र झा, गोकर्ण सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोख्रेल तथा नवराज अधिकारीहरुका विरुद्धमा आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रकृयाको विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र बदनियत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्ति समितिको समेत अध्यक्ष हुन्छ।
उनीहरुको विरुद्धमा पाटन उच्च अदालतले सो विषयमा २०७९ चैत १५ गते गरेको फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नगरी बढुवाको प्रकृया अगाडि नबढाएको आरोप मुद्दा दायर गर्नेहरुले लगाएका छन्।
२०८० साउन ३ गते बुधबार सर्वोच्चमा प्राधिकरणकै निर्देशकहरु अम्बर स्थापित तथा बिजय कुमार राय, उप निर्देशकद्वय रोजा किरण बासुकला तथा अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक बिजय कुमार राय यादवले संयुक्तरुपमा मुद्दा हालेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित बोर्ड सदस्यहरु विरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दायर
दायर गरिएको अदालतको अपहेलनाको मुद्दाकाअनुसार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी उल्लेखित आवेदकहरुले उच्च अदालत पाटनले गरेको मुद्दाको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन नगरिएको आरोप छ।
उच्च अदालतले उल्लेखित निवेदकहरुको पक्षमा फैसला गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार
