Technology Khabar १ श्रावण २०८०, सोमबार
काठमाडौं ।
– निर्दोष घोरसाइने
मोबाइल डिभाइस म्यानेटमेन्ट (एमडीएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल फोनहरु चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ साउन १ गतेदेखि बन्द हुने भनिएपनि तत्कालका लागि बन्द नहुने भएको छ। एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै असार मसान्तसम्म एमडीएमएसमा दर्ता नभए (ग्रे लिस्ट)का मोबाइल फोन बन्द हुने चर्चा चलेको थियो।
तर कानूनको अभावमा एमडीएमएसमा दर्ता नभए पनि मोबाइल फोन सञ्चालनमा कुनै बाधा उत्पन्न नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका छन्।
“आर्थिक विद्येयक २०८० ले मोबाइल फोन दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर ग्रे लिस्टमा रहेको मोबाइल फोनको विषयमा केही बोलिएको छैन। त्यसैले ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइल फोनहरु सञ्चालनमै रहन्छ। यस विषयमा सरकारले अबलम्बन गर्ने निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने छ,” सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ के लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै आर्थिक विद्येयक २०८० मार्फत सरकारले मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका थिए।
विद्येयकको व्यवस्था अनुसार २०८० जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले २०८० असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आइएमइआई नम्बर समेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल तिरेर दर्ता गर्ने सुबिधा दिएको छ।
जसअनुसार आईफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोनसेट दश हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य स्मार्ट फोन सेटको लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय रुपैयाँ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्छ।
त्यसरी बुझाएको रकमको प्रमाणसहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ विद्येयकमा उल्लेख छ।
तर असार मसान्तसम्म ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइल फोनका हकमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छैन। ग्रे लिस्टमा रहेका फोनहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले जारी गर्ने नयाँ कानुनका आधारमा ग्रे लिस्टमा रहेका फोनहरुका सम्बन्धमा निर्णय लिइने दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्रले बताए।
यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट थप व्याख्या नभएसम्म ती फोनहरु यथास्थितिमै सञ्चालनमा रहनेछन्।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८०, सोमबार
