काठमाडौं ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले विज्ञप्तिमार्फत ‘आलाकार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम च्यानलहरूको प्याकेजहरू प्राप्त नभएले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
विभागले यसअघि पहिलो पटक सो प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि च्यानलको शुल्क र बुके (Bouquet) उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई पत्राचार गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमतिप्राप्त संस्थाहरु (वितरक) लाई जानकारी गराउँदै पहिलो पटक २०८० वैशाख १७ गते पत्राचार गरेको थियो।
दोस्रो पटक २०८० वैशाख ३१ पत्र लेखि पुनः ताकेता गरिएको थियो भने तेस्रो पटक असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्ण रुपमा लागु हुने जानकारी गराएको थियो। जसअनुसार २०८० असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके यस विभागलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो।
तर विभागकाअनुसार उपर्युक्त अनुसार कुनै पनि शुल्क तथा बुके प्राप्त नभएकोले तोकिएको समयमा नयाँ शुल्क प्रणाली लागु गर्न अवरोध देखिएको छ।
स्मरण रहोस् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट (A’ La Carte) शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने तयारी रहेको अवस्थामा यसका लागि आवश्यक बुके प्राप्त नभएकोले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि २०८० श्रावण १ गतेबाट सबै सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। विभागले विज्ञप्तीमा भनेको छ।
यसका साथै टेलिभिजन च्यानलका उपभोक्ताको हित र शुल्क प्रणालीको पारदर्शिताका लागि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनलाई दृढतापूर्वक सहयोग गरिदिन सम्बन्धित सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुसँग समेत अनुरोध गरेको छ।
के हो आलाकार्ट शुल्क प्रणाली ?
आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली भएकोले उपभोक्तालाई न्याय हुने प्रणाली हो । यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि रु. २५०/- प्रति महिना र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम कुल रु. ५००/- प्रति महिना तिर्नु पर्ने र सेवा प्रदायकले हाल इण्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिईराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यस्था समेत गरिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुने हुन्छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबै संस्थाहरुलाई फाईदा हुने विश्वास राखिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०८०, शनिबार
