निजामती कर्मचारीहरूको विवरण अध्यावधिक गर्ने पोर्टल मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं ।

मधेश प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको विवरण अध्यावधिक गर्नका लागि राष्ट्रिय किताब खानाले वैज्ञानिक सूचना प्रणाली पोर्टल बिहिबार हस्तान्तरण गरेको छ।

आयोगले प्रदेश निजामती र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका पदपूर्तिका लागि प्राप्त मागअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ तर त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अभिलेखका लागि पिआइएस नम्बरसमेत पाउन सकेका छैनन्। अब भने सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले प्रादेशिक पिआइएस पोर्टल मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशमै वैयक्तिक विवरणसहितको अभिलेख राख्ने बाटो खुलेको छ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले पोर्टलको हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै यसबाट प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै विवरण लिन काठमाडौँ जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले यस पोर्टलको सञ्चालनले मधेश प्रदेशमा निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय तहमा खटेका निजामती कर्मचारीहरूको सेवामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश प्रमुख मिश्रले पिआईएस प्रणालीले कर्मचारीहरूको शुरु नियुक्ति देखिको सम्पूर्ण विवरणहरू समावेश र सुरक्षित रहने बताउँदै पोर्टलले सूचना क्यानको रुपमा काम गर्ने बताए।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले निजामती किताब खानाले मधेश प्रदेशमा वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको हस्तान्तरणले निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण प्रदेशमा नै सुरक्षित रहने बताए।

उनले मधेश प्रदेश सरकारले १ महिना भित्रमा नै स्थानीय तहको विधेयक प्रदेशबाट पारित गरेर प्रदेशमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गराउने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पहिला नै निजामती ऐन ल्याउने मधेश प्रदेश भएको बताउँदै अब निजामती कर्मचारीको हकहित पेशाको सुरक्षा सहितको कामकाज गर्नका लागि प्रदेश सरकार अगाडी बढेको बताए।

मधेश प्रदेशका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले मधेश प्रदेशको निजामती कर्मचारीका लागि वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको हस्तान्तरण निक्कै महत्वपूर्ण क्षण भएको बताउँदै यसले निजामतीको कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक हुने बताए।

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले पिआइएस प्रणालीको हस्तान्तरणले मधेश प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको विवरण प्रदेशमा नै सुरक्षित रहने भएकाले अव केही जानकारी लिनका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले मधेशका निजामती कर्मचारीहरूको विवरण प्रदेश राजधानीमा नै रहने भएकाले यसले निजामती कर्मचारीको मनोबल बढ्ने बताए।

राष्ट्रिय किताब खाना उपमहानिर्देशक सुशीला अर्यालले प्रदेशका कर्मचारीहरूको विवरण अध्यावधिक गर्ने पोर्टल हस्तान्तरण भएपछि यसले निजामती कर्मचारीलाई सुविधा पुग्ने बताईन। उनले यस अघि किताब खानाले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको बताईन।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीले पिआईएस पोर्टलको हस्तान्तरणले निजामती कर्मचारीको मनोबल बढ्ने आशा व्यक्त गरे।

वैयक्तिक सूचना प्रणाली यस कारण महत्त्वपूर्ण

नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थानुरुप तीन तहको संरचनासहित अधिकारको बाँडफाँट र जिम्मेवारी तोकेको छ । सोहीअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनले मूर्तरुप लिइसकेको छ भने केही सवालबाहेक वित्तीय सङ्घीयता पनि कार्यान्वयनमा छ । तर सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको समायोजनबाहेक अन्य काम समयमै हुनसकेका छैनन् ।

तथापि प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बनाई आवश्यक कार्य गर्न तदारुकता देखाएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र सोसम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना केन्द्रको रूपमा समेत किताबखाना महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणालीमा कार्यालयको सङ्गठन तथा दरबन्दी दर्ता, सिटरोल दर्ता, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम, शैक्षिक योग्यता, पुरस्कार, विभागीय कारबाही, असाधारण एवं अध्ययन बिदाजस्ता कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने, अवकाशको सूचना पठाउने, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन भएमा अभिलेखमा जनाइ जानकारी दिने, कर्मचारीको नोकरी विवरण, सेवा अद्यावधिक तथा जन्ममिति प्रमाणित, सम्पत्तिलगायतका सम्पूर्ण विवरण राख्ने काम हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतमा रहेको प्रदेश किताबखानाले अब साउन १ गतेदेखि नियमितरूपमा प्रदेशका कर्मचारीको विवरण राख्ने छ ।