भारतले देशभित्रको लिथियम खानी उत्खनन गर्न कानून संशोधन गर्दै

काठमाडौं ।

भारत सरकारले देशभित्र रहेको लिथियम खानी खनन गर्ने कानून पारित गरेको छ। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले खानी र खनिज विकास तथा नियमन (एमएमडीआर) ऐनमा संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ। यसमार्फत लिथियम उत्खनन अर्थात् उत्खननको लिलामी र व्यावसायिक उत्खनन गर्ने बाटो खुलेको हो।

भारतीय संसदको आगामी मनसुन अधिवेशनमा खानी तथा खनिज विकास तथा नियमन (एमएमडीआर) ऐन, १९५७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरिने भएको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।। यसबाट निजी कम्पनीले पनि लिथियम उत्खननमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

भारतको जम्मु कश्मीरमा लिथियमको ठूलो भण्डार फेला परेको छ।
केही दिनअघि जम्मू–कश्मीर प्रशासनले यहाँ रियासी जिल्लामा पाइने लिथियम भण्डारको लिलामी सुरु गर्ने खबर आएको थियो। केन्द्र सरकारले यस वर्ष फेब्रुअरीमा जम्मु कश्मीरमा देशमा पहिलो पटक ५९ लाख टन लिथियमको भण्डार फेला परेको बताएको थियो। यस वर्षको डिसेम्बरको सुरुमा, यो लिथियम भण्डार फेला परेको थियो।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षणले पहिलो पटक जम्मु कश्मीरको रियासी जिल्लाको सलाल-हैमाना क्षेत्रमा ५.९ मिलियन टन अर्थात ५.९ मिलियन लिथियमको भण्डार पत्ता लगाएको थियो। यो क्षेत्र दिल्लीबाट ६५० किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ।

लिथियम मोबाइलको ब्याट्री बनाउनदेखि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सरकारको लिथियम लिलामीसँगै इलेक्ट्रोनिक उद्योग तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने भारतको अपेक्षा छ ।

लिथियमका लागि भारत अझै पनि चीनमा निर्भर छ। तर, जम्मू–कश्मीरमा यो भण्डार फेला परेपछि चीनको एकाधिकार अन्त्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।