काठमाडौं ।
नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकोले सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ।
विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेकाले विद्युतीय व्यापार विधेयक असार १२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन्।
कानूनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ, विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, तसर्थ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
विद्युतीय व्यापार विधेयक किन?
प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विद्यूतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार बनाउन।
विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्ण लिन सक्ने गरी प्लेटफर्म मार्फत आवश्यक जानकारी सहितको प्रणालीमा आवद्ध गर्न।
विद्युतीय व्यापारको सहजीकरण र नियमन गर्न
वस्तु तथा सेवाको बारेमा क्रेता लगायतका सम्बन्धित पक्षलाई विस्तृत जानकारी गराउन।
विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित र कानूनसम्मत बनाउन।
विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको कारोबारको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न।
करारमा उल्लेख भए बमोजिम वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न।
विद्युतीय व्यापार मार्फत खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेव क्रेताले माग गरे बमोजिमको नभएमा निजले व्यवसायीलाई फिर्त गर्न सक्ने प्रावधान सहति उपभोक्ताको संरक्षण गर्न।
विद्युतीय व्यापार मार्फत आयात र निर्यातलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न।
विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको वैयाक्तिक सूचना वा पहिचान जनाउे वैयक्तिक विवरणको गोप्यता कायम राख्न।
कुनै खास किसिमको वस्तु वा सेवाको खरिद तथा बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै अनुमतिपत्र लिनु पर्ने वा कुनै शर्त वा कार्यविधि पूरा गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा त्यस्तो शर्त वा कार्यविधि नगरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा कारोबार रोक्न।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावका बनाउन विद्युतीय प्लेटफर्म खडा गरी क्रेता र बिक्रेता बीचमा विद्युतीय यापार गर्ने मध्यस्थ व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना वस्तु तथा सेवालाई आफैंले विद्युतीय प्लेटफर्म खडा गरी विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको जिम्मेवारी तोक्न।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावक बनाउन बिक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउनका लागि विक्रेताका दायित्वको व्यवस्था गर्न।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायी, मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीका अतिरिक्त क्रेता समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुनाले क्रेताका दायित्व स्पष्ट गर्न।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन ढुवानी सम्बन्धी दायित्वको प्रावधान आवश्यक भएको।
विद्युतीय व्यापारमा संलग्न बिक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षलाई गैर कानूनी वा अनुचित व्यापार गर्न बाट रोक लगाउन।
विद्युतीय व्यापारलाई विश्वसनीय बनाउन व्यवसायीले आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् उपलब्ध गराएकोवा बिक्री गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा कुनै उजुरी प्राप्त भएमा वा कुनै गुनासो आएमा बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवा आफूले उत्पादन वा पैठारी नगरेको वा उपलब्ध नगराएको भन्ने आधारमा व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नदिन दायित्व पुरा गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न ।
यस ऐनको विभिन्न दफामा उल्लेख भए बमोजिम बहन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको वा नगर्नु पर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता कार्यलाई कसुर ठहराई कानूनी दायरामा ल्याउन।
विद्युतीय व्यापार संचालन गर्दा यस ऐनको दफा २१ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा तत्काल नियमन गरी सेवालाई सुचारु/ सञ्चालन गराउन जरिबाना मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने भएको।
विद्युतीय व्यापार संचालन गर्दा यस ऐनको दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा गम्भिर हुने सजायको व्यवस्था गरी दण्डहिनता हुन नदिने व्यवस्था गर्न।
कसुरको र अनुसन्धान पश्चात मुद्दाको दर्ता प्रक्रिया स्पष्ट पार्न।
दफा २३ बमोजिम सजाय हुने कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने प्रावधान राख्ने।
दफा २४ अन्तरगत दायर भएको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा छोटो वा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिंदा यो प्रावधान राखिएको।
विद्युतीय व्यापारको प्रभावकारी संचालन गर्न, विद्युतीय व्यापार ऐनको कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक नियमन गर्न।
यो ऐन बिपरितको काम कारवाही उजुरी दिने निकाय तथा प्रक्रिया स्पष्ट गर्न।
नियामक निकायबिच नियमन गर्दा समन्वयमा गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्न।
नियमन गर्ने नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायले निर्धारण गरेका मापदण्डको समेत पालना गराउन आवश्यक भएकोले।
यो ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानहरु प्रचलित उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा नै स्पष्ट भएका सो विशेष ऐनका प्रावधान लागू हुने प्रावधान राख्न आवश्यक भएको।
नियामक निकाय विभागले व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने र दिनसक्ने हुनाले यस सँग सम्बन्धित प्रावधान राख आवश्यक भएको।
ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सरोकारवाला जोसुकैबाट कुनै विषयमा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्ने, सुन्ने निकाय तोक्ने र सो गुनासो सम्बोधनको प्रक्रिया र अवधि तोक्न।
व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापारमा व्यवसायीलाई नै जिम्मेवार बनाउन।
विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत् कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्न तथा विद्युतीय माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न।
यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन।
ऐन कार्यान्वयनको क्रममा तत्काल कुनै विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्न प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तरगत मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन।
प्रकाशित: १६ असार २०८०, शनिबार
