काठमाडौं ।
ह्वाइट हाउसले मे २०२२ मा घोषणा गरेको “सबैका लागि इन्टरनेट” पहल अन्तर्गत विनियोजन गरिएको ४२.४५ बिलियन डलर कोष कसरी वितरण गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ।
ब्रोडब्यान्ड इक्विटी एक्सेस एन्ड डिप्लोइमेन्ट (बीईएडी) अनुदान कार्यक्रम द्विदलीय पूर्वाधार कानूनमा सिर्जना गरिएको थियो र वाणिज्य विभागको राष्ट्रिय दूरसञ्चार र सूचना प्रशासन (एनटीआईए) द्वारा यसको व्यवस्थापन गरिनेछ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार उच्च-गतिको इन्टरनेट अब विलासिता नभई “निरपेक्ष आवश्यकता” भएको बताएका छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेका केबलहरू प्रयोग गरेर २०३० सम्ममा राष्ट्रका प्रत्येक घरमा पहुँच हुने वाचा गरे।
“यी लगानीहरूले सबै अमेरिकीहरूलाई मद्दत गर्नेछ,” उनले भने, “हामी कसैलाई पछाडि छोड्ने छैनौं।”
बाइडेनले सेवा नभएको, वा सेवा धेरै सुस्त भएको ठाउँहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन देशभर ४० बिलियन डलर भन्दा बढी वितरण गरिने घोषणा गरे।
इन्टरनेट पहुँच कोष रकमहरू मुख्य रूपमा प्रत्येक क्षेत्राधिकारमा सेवा नगरिएका स्थानहरूको संख्यामा वा ती स्थानहरूमा कम्तिमा २५ मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड डाउनलोड र ३ एमबीपीएसको अपलोड गतिको इन्टरनेट डाउनलोड गतिमा पहुँच नभएका स्थानहरूमा निर्भर हुन्छ। डाउनलोड गतिमा इन्टरनेटबाट स्ट्रिमिङ चलचित्र र टिभीसहित जानकारी पुन: प्राप्त गर्ने पनि समावेश छ। अपलोड गतिले इमेल पठाउने वा अनलाइन फोटोहरू प्रकाशित गर्ने जस्ता कम्प्यूटरबाट इन्टरनेटमा जानकारी कति छिटो जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
कोषमा १९ राज्यहरूका लागि प्रत्येक १ बिलियन डलर भन्दा बढी समावेश छ, बाँकी राज्यहरू त्यो सीमाभन्दा तल झरेका छन्। बाँडफाँटहरू वाशिंगटन, डीसीका लागि १००.७ मिलियनदेखि टेक्सासको लागि ३.३ बिलियन डलर सम्म रहेका छन्।
प्रकाशित: १३ असार २०८०, बुधबार
