काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले दुई ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु(आईएसपी) लाई नै करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
हाल सरकारी नियन्त्रणमा रहेपनि कम्पनीले यसअघि सेवा संचालनको क्रममा दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा लिएको थियो। उक्त क्रममा दुवै सेवा प्रदायकहरुलाई करोडौं रुपैयाँ बाँकी रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले सुबिसु केबलनेट लिमिटेड र टेकमाइन्ड नेटवर्क प्रालिलाई करिब १२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार दुबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएसँगै रकम उठाई दिनका लागि निवेदन दिएका छन्।
टेकमाइण्डले आफ्नो करिब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ भने सुबिसुले आफ्नो करिब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकमसँग लिनुपर्ने जानकारी दिएको छ।
दुबै कम्पनीले स्मार्टसँग रकम बाँकी भएको उजुरी दिँदै रकम उठाउन सहजीकरणका लागि प्राधिकरणलाई निवेदन दिएपनि रकम उठ्ने संभावना न्यून भएको बताईएको छ।
प्राधिकरण स्रोतले तत्काल उक्त रकम उठ्न नसक्ने देखिएको भन्दै आगामी दिनमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अक्सनमा बेचेपछि मात्र केहि भन्न सकिने बतायो।
“अहिले त निजी मात्र नभएर सरकारको पनि रकम नदिएपछि अधिनमा लिएको हो। प्राधिकरणले स्मार्टलाई बेचेर रकम आयोभने मात्र उनीहरुले पाउँछन्,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
दुबै कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा तथा फोरजी सेवाको ब्याकअपको लागि टावरहरुमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा दिएका थिए।
यसैबीच सुबिसुले प्राधिकरणमा उजुरी निवेदन दिनुका साथै कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमको विरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको छ। कम्पनीले सेवा बापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको विरुद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमसँगको इन्टरनेटको बाँकी रकम असुलको बारेमा सोध्दा सुबिसुका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले हाल केहि नबोल्ने बताए।
“हामीले मुद्दा हालेका छौं। अदालतमा भएको मुद्दाको बारेमा थप केहि बोल्न मिल्दैन,” उनले भने।
उता प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता खोज्दा नै लामो समय गईसकेको देखिन्छ। प्राधिकरणले तेस्रो पटक मूल्यांकनकर्ताको सूचीका लागि योग्य विज्ञहरुबाट आवेदन मागेपनि आजसम्म निवेदन परेको छैन्।
सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने योग्य मूल्यांकनकर्ता नै भेटिएनन, तेस्रो पटक सूचना जारी
कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार सूचीमार्फत मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही मूल्यांकन समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले स्मार्टलाई अक्सनमार्फत बिक्री गर्नेछ।
सोही बिक्री रकमबाट सरकारले आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुका साथै अन्य कम्पनी र संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने नियामावलीमा तोकिएको छ।
यस्तो बाँकी रकम स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज तथा कार्ड बिक्रेता व्यवसायीहरुको पनि करिब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। उनीहरुले आफ्नो रकम उठाईदिन भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०८०, आईतवार
