इलन मस्क भारतमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुरु गर्न इच्छुक, टेलिकम अपरेटर रिलायन्स जियोको विरोध

  • Technology Khabar | ८ असार २०८०, शुक्रबार
इलन मस्क भारतमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुरु गर्न इच्छुक, टेलिकम अपरेटर रिलायन्स जियोको विरोध

काठमाडौं ।

विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्कको स्टारलिंक भारतमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न इच्छुक छ। तर, मुकेश अम्बानीको टेलिकम कम्पनी रिलायन्स जियोको तर्फबाट कडा विरोध भइरहेको छ।

मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि मस्कले आफूले देशमा स्टारलिङ्कको इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न चाहेको बताएका थिए। यसले दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

यद्यपि, मस्कले यस सेवाको बारेमा स्पेक्ट्रम लिलामी मुद्दामा भारतीय टेलिकम अपरेटर रिलायन्स जियोसँगको झगडाको बारेमा कुनै विवरण दिएनन्। स्टारलिंकले केन्द्र सरकारले स्पेक्ट्रम लिलामी नगर्न र अन्य देशहरू जस्तै यसका लागि सेवा सुरु गर्न लाइसेन्स जारी नगर्न चाहन्छ। यो प्राकृतिक स्रोत हो र यसलाई कम्पनीहरूले साझा गर्नुपर्छ भन्ने कम्पनीको विश्वास छ।

स्टारलिंककाअनुसार यस्तो लिलामीले भौगोलिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, जसले लागत बढाउनेछ। तर, रिलायन्स जियो यो कुरामा सहमत छैन। कम्पनीले सरकारलाई पठाएको पत्रमा स्पेक्ट्रम लिलामी गर्न माग गरेको छ।

रिलायन्स जियोले विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूले भ्वाइस र डाटा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने र यसले देशका टेलिकम कम्पनीहरूलाई गाह्रो हुने बताएको छ। यस कारणले, कम्पनीले स्पेक्ट्रम लिलामी सञ्चालन गर्न माग गरेको छ, जसले प्रतिस्पर्धाको लागि एक समान खेल मैदानको नेतृत्व गर्नेछ। रिलायन्सले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम लिलामीका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्योगी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

गत वर्ष रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि स्टारलिङ्कले युक्रेनलाई स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको थियो। स्टारलिंकको मुख्य कम्पनीले युक्रेनलाई निःशुल्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ठूलो रकम खर्च गरेको थियो।

मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला र माइक्रोब्लगिङ प्लेटफर्म ट्विटरका प्रमुख पनि हुन्। टेस्लाले विद्युतीय कार बनाउन भारतमा कारखाना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यस बारेमा हालै कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भारतको केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूसँग बैठक गरेका थिए। गत वर्ष मस्कले आयातित कारमा भन्सार घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारले मानेन।

प्रकाशित: ८ असार २०८०, शुक्रबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...