काठमाडौं ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेअनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (एमडीएमएस) मा दर्ता हुन बाँकी रहेका फोनहरु दर्ता गर्ने कार्य शुरु भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज बिहिबारदेखि सो प्रणालीमा दर्ता हुन बाँकी रहेका फोनहरु दर्ता गर्नका लागि अनलाइन सेवा शुरु गरेको हो।
प्राधिकरणकाअनुसार सरकारको घोषणा र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषणमा भएको प्राबधानअनुसार शुल्क तिरेर सेवाग्राहीहरुले आफ्नो फोन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
यसको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले https://mdms.nta.gov.np/grey-registration मा गएर ग्रे लिस्टमा परेका मोबाइल फोनहरु दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ।
उक्त लिंकमा ग्राहकले आफ्नो फोनको आईएमईआईसहितको व्यक्तिगत जानकारी राखेर अनलाइनबाटै रकम भुक्तानी गरेसँगै फोन दर्ता हुनेछ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आजदेखि ग्रे लिस्टमा भएका फोनहरु सरकारी दस्तुर तिरेर दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिए।
हामीले सरकारले भनेअनुसार सिस्टम बनाएका छौैं। सोही अनुसार ग्राहकले अनलाइनबाटै सरकारले तोकेअनुसार रकम तिरेर फोन एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्नेछन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “सबै प्रकृया अनलाइनबाटै हुनेछ र प्रकृया पुरा भएपछि फोन प्रयोगकर्तालाई नोटिफाई गरिनेछ।”
प्राधिकरणकाअनुसार यसमा आईएमइआई नम्बर, सम्पर्क मोबाइल नम्बरका साथै सेवाग्राहीको व्यक्तिगत स्थाई ठेगानालगायतका बिबरण भर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि ग्राहकले अर्को पेजमा गएर रकम भुक्तानीको अप्सन छनोट गर्न सक्नेछ।
प्राधिकरणले भुक्तानी सहजताका लागि कनेक्ट आईपीएसका साथै इसेवा र खल्तीबाट समेत रकम तिर्न सकिने सुबिधा दिएको छ।
यसरी सरकारले बजेटमा तोकेअनुसारको दर्ता शुल्क भन्सार महशुल आयात शीर्षकमा सरकारी राजस्व खातामा तिरेपछि ग्राहकको फोन दर्ता हुनेछ।
सरकारले बजेटमार्फत एक लाख वा सोभन्दा बढी मूल्य भएको मोबाइल र एप्पलका आईफोनहरुका लागि १०,००० रुपैयाँ, एक लाख भन्दा कम मूल्यका स्मार्टफोनहरुका लागि ३,००० र अन्य मोबाइलहरुका लागि २०० रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ।
प्राधिकरणकाअनुसार रकम तिरिसकेपछि मोबाइलको बिबरण सच्याउन सकिने छैन्। त्यसैगरी भुक्तानी गरेको नोटिफिकेसन नआएपनि खाताबाट रकम कट्टि भएमा पनि त्यसलाई भुक्तानी मानिनेछ र करिब १ घण्टापछि आफ्नो फोनको आईएमइआई दर्ता भए नभएको बिबरण जाँच गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसैबीच भन्सार विभागले समेत एक सूचना जारी गर्दै एमडीएमएसमा २०८० जेठ १५ गतेसम्म पैठारी भएका तथा दर्ता गर्न बाँकी रहेका फोनहरु दर्ता गर्न भनेको छ। यसरी दर्ता गर्न बाँकी फोनहरु असार मसान्तभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने सरकारी घोषणा रहेको छ।
सो अवधिपछि प्राधिकरणले दर्ता नभएका फोनहरुलाई ब्ल्याकलिष्ट अर्थात कालोसूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: ७ असार २०८०, बिहीबार
