विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगतका मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाटै किनारा लगाईने

काठमाडौं ।

सरकारले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तरगतका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ।

असार ५ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको जानकारी दिईन्।

मन्त्री शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन्।

“विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद – ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने,” सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

स्मरणरहोस् यसअघि नै यसअघि नै संसदमा पेश भएको केहि नेपाल ऐन संसोधन विद्येयक संसदमा दर्ता गर्दै विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ पनि संसोधनमा सो विषय समावेश गरेको थियो।

“उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६० को उपदफा ५ मा लेखिएको छ। सोहिअनुसार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकेको हो।

तर अब भने सबै जिल्ला अदालतले सो प्रकृतिका मुद्दा हेर्न सक्नेछन्।

सम्बन्धित समाचार-

विद्युतिय कारोबार ऐन संसोधन हुँदै, अब उजुरी दिने समय ३ महिना