काठमाडौं ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एप मार्फत बाइक ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्ने ओला र उबर जस्ता कम्पनीले राजधानीमा यो सेवा जारी राखेमा समस्यामा पर्ने भएको छ। दिल्ली सरकारले बाइक ट्याक्सी अर्थात राइड शेयरिङ्गमा प्रतिबन्ध लगाउने अदालतको आदेशको पालना नगरे उनीहरुको बाइक ट्याक्सी जफत गर्ने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिल्ली सरकारले बाइक ट्याक्सीमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेको छ। यसले उबरलाई स्तब्ध बनायो, जसले सेवा जारी राख्न अदालतमा अपील गर्यो। अदालतमा, दिल्ली सरकारले बाइक ट्याक्सीहरूले शहरको कानूनको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्यो र तिनीहरूसँग सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र नभएको बताएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।
उता उबरले यो प्रतिबन्धले यसका राइडरहरूले जीविकोपार्जनको माध्यम गुमाउने बताएको छ। दिल्ली सरकारका प्रमुख सचिव र यातायात आयुक्त आशिष कुन्द्राले यी कम्पनीहरूले नाफाको पछि दौडनुको सट्टा यात्रुहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने बताएको रिपोर्टमा भनिएको छ।
समाचारअनुसार यी दुवै कम्पनीले मंगलबार पनि आफ्नो एपमार्फत बाइक ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यी बाइक ट्याक्सी सञ्चालकहरूलाई दिल्लीमा सेवा जारी राख्न दिने उच्च अदालतको आदेशमा रोक लगाएको थियो। उच्च अदालतले दिल्ली सरकारलाई नयाँ नीति नबन्दासम्म यी फर्महरू विरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस र राजेश बिन्दलको बेन्चले उच्च अदालतको मे २६ को आदेशमा रोक लगाएको थियो। यससँगै दिल्ली सरकारका वकिलले जुलाईको अन्त्यअघि नै अन्तिम नीतिको अधिसूचना दिएको जानकारी पनि रेकर्ड गरिएको छ।
दिल्ली सरकारले गत महिना मोटर भेहिकल एग्रीगेटर योजनालाई अनुमोदन गरेको थियो। यसमा राजधानीमा क्याब एग्रीगेटर र डेलिभरी सेवा प्रदायकलाई नियमन गरिएको छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
