काठमाडौं ।
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको पूँजीगत लाभकर विवादको बारेमा परेको आर्विट्रेसनको मुद्दामा नेपालले जित हासिल गरेको छ।
पूँजीगत लाभकर विवादमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटामा लगानी गरेको आजियाटा इन्भेष्टमेन्टस यूके लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले संयुक्तरुपमा सो विवाद समाधान गर्न विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताको लागि निवेदन दिएका थिए।
सोही मुद्दाको विषयमा अन्तिम फैसलामा नेपालले जितेको हो।
आईसीएसआईडीमा एनसेलले मे २०, २०१९ मा सो मुद्धा दायर गरिएको थियो। आईसीडीसीको वेबसाइटअनुसार उक्त मुद्दाको फैसलामा आजै निर्णय सुनाएको उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच उकालो डटकमले कानून सचिवलाई उदृत गर्दै उक्त मुद्दामा नेपालले जित हात पारेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीहरुले यसअघि बेलायत र उत्तर आयरल्याण्ड तथा नेपालबीच सन् १९९३ मा भएको लगानी सम्झौताको आधारमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो। जसमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण अनुपयुक्त भएको दाबी गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा सरकारले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै २०७८ चैतमा सरकारी अधिकारीहरु तथा वकिलहरु नेदरल्याण्डसको हेगमा रहेको आईसीएसआईडी परमानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनमा आफ्नो पक्ष राखेका थिए।
एनसेललाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन समूह आजियाटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत नाफा भएको सरकारको भनाई छ।
२०७६ वैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा यस अगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न मात्र बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा थप ४५ अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई उदृत गर्दै उकालोले लेखेको छ।
त्यसबेला कम्पनीले अन्तिम किस्ता बापत करिब १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभकर २०७६ चैत ३० गते तिर्दै कम्पनीसँग अब कुनै लाभकर दायित्व नरहने बताएको थियो।
यसअघि कम्पनीले २०७६ पुस १५ गते नै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभकर कर कार्यालयमा तिरेको थियो भने २०७६ चैत १८ गते ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम तिरेको थियो।
त्यसबेला कम्पनीले आफ्नो बाँकी पूँजीगत लाभकर चुक्ता गर्न विभिन्न बैंकहरुसँग ऋण लिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड लाभकर एनसेलले तिर्ने गरी फैसला गरेको थियो। अदालतको निर्णयअनुसार नै ठूला करदाता कार्यालयले तत्कालिन समयमा जरिवानासमेत गरी २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउन पत्र पठाएको थियो।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
