सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसको प्रयोगलाई प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटः नाडा

काठमाडौं ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसको प्रयोगलाई प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत भएको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ।

‘सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेकोे छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नाडाले लामो समयदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो। तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ। यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउने नाडाको दाबी छ। जसबाट सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ।

सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन। नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको भनाई छ। ।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतिय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको माग छ।

सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि नाडाको सरकारसंग आग्रह छ।