काठमाडौं ।
सरकारले अब देशभित्र इलेक्ट्रिक भेहिकल बेच्ने व्यवसायीहरुले विद्युतीय ब्याट्रीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीले ब्याट्रीको समेत व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अर्थमन्त्रालयले भन्सार महशुलमा विद्येयकमार्फत परिवर्तन गर्दै सवारी साधन आयात सम्बन्धि विशेष व्यवस्था अन्तरगत सो नयाँ नियम ल्याएको हो।
जसमा पैठारी गरेको अर्थात आयात गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्रीको व्यवस्थापन गर्ने योजना १ वर्षको बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो योजना आफ्नो वेबसाइटमासमेत राखेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक विद्येयक २०८० मा उल्लेख भएअनुसार यसरी योजना पेश नगर्ने र सार्वजनिक नगर्ने व्यवसायीले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन आयात गर्न रोक लगाईएको छ।
“विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो व्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गरी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो योजना पेश नगर्ने पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन पैठारी गर्न पाउने छैन,” आर्थिक विद्येयक २०८० मा लेखिएको छ।
हालसम्म व्यवसायीले भित्र्याएका इभीहरुको ब्याट्री र त्यसले पारेको असर बारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन्। विशेषगरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आयातकर्ताहरुले सस्ता र गुणस्तरहीन उत्पादन ल्याउने र केहि वर्ष बजारमा बिक्री गरेर हराउने गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा इभीका ब्याट्री व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको बताईएको छ।
त्यसैले पनि सरकारले इभीको ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखेर नयाँ नियम ल्याएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार
