काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लाई कडाईकासाथ लागू गर्ने स्पष्ट संकेत दिए। उनले बजेट वक्तव्यमा नै एमडीएमएसमा हाल दर्ता नभएका फोन दर्ता गर्न शुल्क लिने घोषणा समेत गरे।
यस प्रकृयाबाट मात्रै सरकारले आगामी आवमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कमाउने देखिएको छ। हाल दर्ता नभएका तर नेटवर्कमा चालु रहेका फोनको हकमा यस्तो सरकारी दस्तुर उठ्ने देखिएको हो।
उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा भनेका छन्, “सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।”
यसको अर्थ सरकारले सो जेठ १५ गतेभित्रका संचालनमा रहेका तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनहरुलाई दर्ता गर्नका लागि शुल्क लिने भनेका हुन्।
यसको लागि सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८० मार्फत लाग्ने दस्तुर रकम पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा आईफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोनसेटका लागि दश हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ भने अन्य स्मार्टफोन सेटको लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय रुपैयाँ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
त्यसरी बुझाएको रकमको प्रमाण सहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार हाल नेटवर्कमा जोडिएर संचालनमा रहेका तर सरकारी प्राबधानका कारण दर्ता हुन नसकेका कुल ८३ लाख २७ हजार ५१७ आईएमईआई नम्बरहरु रहेका छन्।
तथ्यांकलाई मान्ने हो भने कतिपय स्मार्टफोनहरुमा दुई ओटा आईएमईआई नम्बरहरु हुन्छन भने केहि प्रिमियम सेटहरुमा एउटा मात्र आईएमईआई हुन्छ। अधिकांश एन्ड्रोइड फोनमा दुई ओटा आईएमईआई नम्बर राखिएका हुन्छन् भने आईफोनमा एउटा मात्र आईएमईआई हुन्छ।
सिधा अर्थमा भन्दा तपाईँको फोनमा कतिवटा सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यतिओटा नै आईएमईआई हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।
यदि प्राधिकरणको ८३ लाख २७ हजार आईएमईआई नम्बरलाई आधार मान्दा कम्तिमा पनि आधा वा त्यो भन्दा केहि बढि मोबाइल सेटहरु दर्ता नभएको देखिन्छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार करिब ४५ लाख फोनहरु हाल सक्रिय रहेका तर दर्ता हुन नसकेको अनुमान छ।
दर्ता हुन नसकेका करिब ४५ लाख फोनहरुलाई आधार लिँदा कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत फोनहरु प्रिमियम अर्थात आईफोन र १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि खरिद मूल्य पर्ने किसिमका छन्। जसअनुसार यस्ता फोनहरु ६ लाख ७५ हजार युनिट हुन आउँछ।
यदि यी सबै फोनहरु एमडीएमएसमा दर्ता हुन आएको खण्डमा सरकारले आईफोन र १ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका सेट दर्ताबाट मात्रै ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व हासिल गर्नेछ।
यस्तै बाँकी रहेका करिब ३८ लाख २५ हजार फोनहरुमध्ये करिब ६५ प्रतिशत फोनहरु सस्ता वा मिडरेन्जका स्मार्टफोनहरु हुनसक्ने अनुमान छ। जसअनुसार यस्ता फोनसेटहरु करिब २४ लाख ८६ हजार २५० युनिट हुनसक्नेछन्।
यी फोनहरुको लागि सरकारले बजेटमार्फत ३ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ। जसमार्फत सरकारले करिब ७ अर्ब १५ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्नेछ।
यस बाहेक बाँकि बचेका करिब १३ लाख ३७ हजार ७५० ओटा फोनहरु बार फोन वा फिचर फोनको रुपमा हुनसक्ने अनुमान छ। यस्ता फोनहरु एमडीएमएसमा दर्ता हुँदा सरकारले २०० रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ। जसअनुसार सरकारले २६ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने छ।
यी सबै रकम जोड्दा सरकारले समग्रमा एमडीएमएस दर्ताबाट मात्रै करिब १४ अर्ब १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ उठाउने देखिन्छ।
तर यसमध्ये केहि फोनहरु सरकारले दिएको सहुलितको आधारमा नेपाल भित्रिएको हुनसक्ने अनुमान छ। तर त्यस्ता फोनहरुको संख्या सिमित हुने अनुमान प्राधिकरणको छ।
सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आएका फोनहरु पनि हाल संचालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। जसको लागि कति नेपालीहरु सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका छन र उनीहरुले फोन सेट ल्याए नल्याएको पत्ता लगाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस्ता फोन सेटहरुको संख्या घटाउँदा पनि सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
उता प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले यस बारेमा सरकारले कुनै निर्देशन वा जानकारी नदिएको बताए।
“हालसम्म हामिले पनि बजेट भाषणबाटै थाहा पाएका हौं। तर के प्रकृया र कसरी दर्ता गर्ने भन्ने निर्देशन आउँछ थाहा छैन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
यस्तैगरी सरकारले पनि सो प्रकृया कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्ने जानकारी दिएको छैन्।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार
