काठमाडौं ।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा प्रयोग हुँदै आएको अप्टिकल फाइबर आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ। यससँगै बजेटले फेरी इन्टरनेट सेवालाई महंगो बनाउनसक्ने आशंका रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमबार संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै आर्थिक विद्येयक २०८० मार्फत अप्टिकल फाइबर केबुलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क दस्तुर बढाएका हुन्।
विद्येयकमा ८५४४.७०.०० कोड नम्बर रहेको र एफटीटीएस सेवामा प्रयोग हुने अप्टिकल फाइबर केबुलको आयातमा अन्तशुल्क दर वृद्धि गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अप्टिकल फाइबर केबुल आयातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ।
जबकि चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो दस्तुर १० प्रतिशत मात्र तोकिएको छ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढेको र उपभोक्तालाई भार थपिएको भन्दै विरोध भईरहेको समयमा सरकारले नेपालमा उत्पादन नै नहुने र पूर्णरुपमा विदेशमा भरपर्नुपर्ने अप्टिकल फाइबर केबुल आयातमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क दस्तुर थपिदिएको छ।
एकातिर देशभर ब्रोडब्याण्ड सेवाको बिस्तार र स्थानीय तह र सबै विद्यालयहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ भित्रीरुपमा सरकारले अप्टिकल फाइबर केबुल आयातमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क बढाईदिएको छ।
यसले अन्तिममा प्रयोगकर्ता वा उपभोक्तालाई नै असर पर्नसक्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
