काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सबै नापी, भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
जग्गा प्रशासनको सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धित कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन अनलाइनमा आधारित सेवा प्रदान गर्न लागिको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बताए।
साथै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्का लगायत सेवा लिन सक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यसका साथै नाप नक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
