काठमाडौं ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सिमा हटाउने भएको छ। यसका साथै लगानीको लागि तोकिएको न्यूनतम पूँजीको मापदण्डसमेत हटाईने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आज संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
उनले यसका साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वचालितरुपमा अनुमति लिन सकिनेछ भने त्यसको लागि स्विकृति नचाईने बताए।
उनले व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याएको बताए।
यसका साथै सूचना प्रवृधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्न उद्योगले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने भएको छ।
विदेशी लगानीबाट भएको आम्दानी पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
