काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले ठेक्का प्रकृयालाई गुणस्तरीय बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली बनाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आज संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
उनले यसको आधारमा अनुगमन गरेर निर्माण कम्पनीको अनुमति पत्र नै रद्द गर्नसकिने व्यवस्था गरिने बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
