काठमाडौं ।
सरकारले स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने देखि स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने योजनासम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका विषयहरुलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि विषयहरु
भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ।
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ।
औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाहरूको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ।
निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्नेगरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ। हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवर्द्धन गरिनेछ। हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान¸ विकास र विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरीसेवा उपलब्ध गराइनेछ। अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ।सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ। आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिनेछ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देश भित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
नवप्रवर्तन¸अनुसन्धान¸ आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ।
सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनेछ।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइनेछ।
सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ। जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
हेर्नुस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ-
नीति-तथा-कार्यक्रम-२०८०-फाइनलप्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
