काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राइड शेयरिङ्ग सेवालाई नियमन गर्ने भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज (शुक्रबार) सम्बोधन गर्दै राइडर सेवालाई नियमन र व्यवस्थित गरिने घोषणा गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने भएको छ भने शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्राथमिकता दिईने भएको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
