काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मालपोत र नापीको सेवालाई एकीकृत गर्ने भएको छ भने जग्गाको बिबरणलाई डिजिटल बनाउने भएको छ। यसका साथै नापनक्सा कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज (शुक्रबार) सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग समेत लागू गर्ने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
