काठमाडौं ।
जनकपुरधाम उपमहानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण ई–रिक्सालाई उपमहानगरपालिका कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। नगरमा सञ्चालित ई–रिक्साहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले बनाएको विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने हो।
कार्यविधिअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ई–रिक्सा दर्ता गरी सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
यस कार्यविधि अनुसार नयाँ तथा पुरानो दर्ता भएका सम्पूर्ण ई– रिक्सा आउँदो साउन १ गतेदेखि उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कर अधिकृत परमेश झाले बताए। बढ्दो ई–रिक्साका कारण जनकपुरधामको ट्राफिक व्यवस्थापन समेत जटिल बन्दै गएपछि उपमहानगरले रिक्सा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएर दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
उनकाअनुसार २०७१ देखि २०७४ सालसम्म उपमहानगरले नै दर्ता गरेको थियो तर प्रदेश सरकार आएपछि प्रदेश मातहतमा ई–रिक्सा दर्ता हुन थाल्यो। त्यति बेला ई–रिक्सासम्बन्धी स्थानीय तहको कानुन थिएन त्यसैले दर्ता प्रदेशमा हुने गरेको थियो। आगामी साउन महिनाभित्र दर र रुट निर्धारण, पार्किङ निर्धारण, सङ्ख्या निर्धारण लगायतका सम्पूर्ण तयारी चुस्त बनाई पूर्ण व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको वरिष्ठ कर अधिकृत झाले जानकारी दिए। कार्यविधिअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी चाँडै यसको व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने झाले बताए।
राम्रो आम्दानी र सञ्चालन गर्न सहज हुने हुँदा जनकपुरधाममा ई–रिक्सा किनेर सञ्चालन गर्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति ई–रिक्सा किनेर आम्दानी गरिरहेका छन तर अत्यधिक सङ्ख्यामा ई–रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि बजार नै ढाक्न थालेको छ भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बढ्दै गएको उनले बताए।
जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा २०७४ सालसम्म करिब ६४२ वटा ई–रिक्सा दर्ता भएको थियो । वरिष्ठ कर अधिकृत झाले भने, “तीन तहका सरकार गठन भएपछि सवारीसाधन दर्ता लगायतका यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको मातहतमा गएपछि स्थानीय तहमा अहिले यसको कुनै विवरण छैन।”
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक शेखरकुमार साहले जनकपुरधामको ट्राफिक व्यवस्था जटिल बन्दै गएकाले त्यसलाई समाधान गर्न उपमहानगरले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने बताए। त्यसैअनुरूप उपमहानगरसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा ई–रिक्सा व्यवस्थापन गरिने बताए। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
