काठमाडौं ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई एक आपसमा गाभिने बाटो खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै भुक्तानी तथा फर्छ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ जारी गर्दै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्न/गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको हो।
उक्त विनियमावलीमा परिच्छ्रेद १० थप गरि एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने बारेका प्राबधानहरु उल्लेख गरिएको छ।
जसमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् ।
यसअन्तरगत योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएका छन् ।
त्यस्तै सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछ जसमा एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी
प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिएका छन् ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले एक संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
योग्यता पुगेका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेको अवस्थामा संस्थाका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले एक आपसमा प्रारम्भिक लिखित समझदारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि यस विभाग समक्ष संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो निवेदन दिँदा गाभ्न/गाभिनको लागि विनियमावलीको अनुसूची–६ र प्राप्तिको लागि अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा देहाय बमोजिमका विषयहरू स्पष्ट खुलाई निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसरी निवेदन प्राप्त भएको आधारमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न प्रक्रियाहरु तथा तोकिएका कागजाततहरुको आधारमा ३५ दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
यस्तै गाभ्न/गाभिनको लागि स्वीकृति पाएको खण्डमा भने गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
